सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
सरकारले जग्गा दर्ता नखोल्दा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा पुस्तौंदेखि आफ्नो जग्गा र घरको भोगचलन गर्दै आएका हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन् ।
विशेषतः बेनिस्सा, स्वबासी, बिर्ता र छुट जग्गाको दर्ता नखोलिएपछि ती मानिस प्रभावित भएका हुन् । भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार छुट जग्गा २०६८, बिर्ता २०५९ र स्वबासी/बेनिस्सा जग्गा दर्ता गर्न भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरेर २०७३ मा ६ महिनाका लागि खुलेयता अहिलेको खुलेको छैन । यसले गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
दर्ता खुलाउने/नखुलाउने भन्ने निर्णय हाउजिङ, प्लानिङ गर्ने ठूल्ठूला व्यापारी र भूमाफियाको सुविधाअनुसार हुने भएकाले समस्या निम्तिएको टिप्पणी गर्दै हरिसिद्धिका स्थानीय अधिवक्ता अष्टकुमारी महर्जनले यस्ता प्रकृतिका जग्गाको दर्ता सधैंभरि खुल्ने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसअघि सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले नै यस विषयमा चासो देखाएन भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि यस विषयलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको छैन । आयोगको काम कर्तव्य अधिकारमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश–०७६ को दफा २६ ले बिर्ता उन्मूलन, जग्गा नापजाँच, मालपोत ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसले गर्दा स्वबासी/बेनिस्सा, बिर्ता, छुट जग्गा दर्ता खुल्ने निश्चित नै नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्याल हुँदा दर्ता खोल्ने भन्ने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म दर्ता खोल्ने कुनै सुरसार देखिएको छैन ।
मुलुकमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि स्वबासी/बेनिस्सा, छुट, बिर्ता जग्गा दाजुभाइमा भागबन्डा परम्परागत ढंगबाट आपसी समझदारीमा मान्यजनलाई अगाडि राखेर गर्ने चलन छ । उपत्यकाको हकमा गर्दा देवाली (आ–आफ्नो परिवारका सदस्य सम्मिलित) गुठीका थकाली बसेर भोज खुवाई अंशबन्डा गर्ने चलन अहिले पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिको जग्गा दर्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थालेको थियो । विसं २०७६ चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएयता उक्त कार्य न आयोगले गर्यो न त मन्त्रालयले नै ।
पुख्र्यौली जग्गा दर्ता गरी किसानलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै १५ वटा जग्गा दर्ता समिति गठन गरिसकेको छ । कुनै जिल्लामा प्रमुख मालपोत अधिकृत त कुनैमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति छ । यस्ता समिति २०७२ सालमा कास्की, नवलपरासी, २०७५ मा झापा, पाल्पा, तनहुँ, सुर्खेत, रूपन्देही र २०७६ मा अछाम, महोत्तरी, काठमाडौंका कीर्तिपुर नगरपालिकालगायतमा राखिएको थियो । तर, तथ्यांक संकलन भए पनि सरकारले जग्गा दर्ता नखोल्दा काम अघि बढ्न नसकेको कीर्तिपुरका मेयर रमेश महर्जनले बताउनुभयो ।
विसं २०४७ मा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा २०५२, २०५३ र २०५५ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम दर्ता समिति गठन भयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६६, २०६८, २०७१, २०७३ र २०७६ मा गरेर छुट्टाछुट्टै ९ वटा आयोग गठन भइसकेको तथ्यांक छ । ती सबै समिति र आयोग विघटन भइसकेका छन् । विसं २०७६ मा गठित आयोग पनि विघटनको प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया