एमसीसीमा गति

केही विश्लेषकहरूका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कै कारण दुई तिहाइ बहुमतको निकट रहेका केपी शर्मा ओलीले सरकार छोड्नुपरेको र नेकपा विभाजित बनेर २०७५ जेठको अवस्थामा पुग्नुपरेको हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि खण्डीकृत हुनुका पछाडि पनि एमसीसीकै हात देख्नेहरू छन् । वास्तवमा नेपाल र अमेरिकाबीच हुने यस सम्झौतालाई सबैतिरबाट ठूलो घनत्व प्रदान गरिएको छ । वर्तमान देउवा सरकारले एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउन लागेकै बेला एक कूटनीतिक चाल चालेको छ । यसका विवादित विषयबारे स्पष्ट गर्न अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेको छ । सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’को अंग भए–नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको वा नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

दुई वर्षअघि २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको एमसीसीप्रति छिमेकी भारत र चीनको दृष्टिकोणले पनि नेपालमा ध्रुवीकरणहरू सिर्जना भएका हुन् । गत परियोजना कार्यान्वयन थालनीका लागि पूरा गर्नुपर्ने ६ पूर्वशर्तमा अलमलिएका कारण यसप्रतिको विवादले व्यापकता पाएको छ । नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वशर्त पूरा भइसके पनि बाँकी दुई शर्तमा कुरा अड्किएको छ– सम्झौताको संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा अमेरिकी पहुँच । एमसीसी विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । यसको वेबसाइटमा एमसीसीलाई अमेरिकाको नयाँ र स्वतन्त्र (इन्नोभेटिभ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट) सहायता एजेन्सीका रूपमा चिनाइएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी पारित गरेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्ने जनाइएको छ । नेपालसहित २७ देशमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १७ मुलुकमा परियोजना कार्यान्वयनमा छन् । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको जनाइएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष रहने एमसीसी सञ्चालक समितिमा अमेरिकी अर्थमन्त्री, यूएसएआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चारजना सदस्य रहन्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चार वर्षअघि २०७४ सालमा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षरपछि चर्चामा आएको एमसीसीलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने अडानमा बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलहरू छन् ।

वर्तमान देउवा सरकारले अमेरिकालाई प्रश्न गरेर कूटनीतिक चातुर्य देखाएको हो । एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधीनमा रहने–नहरने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कि नपर्ने, लेखा परीक्षण नेपालकै कानुनअनुसार गर्दा हुने कि नहुने लगायतका विवादका विषयहरूमा नेपाल प्रष्ट हुनचाहेको प्रश्नयुक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । नेपाल सरकारको पत्रलाई अमेरिकी पक्षले एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक कदम भएको र नेपाली जनतासँग पारदर्शी ढंगले अघिबढ्न चाहेका कारण नेपाल सरकारका जिज्ञासा पूरा गर्न उत्साहित भएको भनिएको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ ।