स्थायी फोहोर अस्थायी समाधान

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर एक महिनापछि बल्ल उठ्न थालेको छ । सिसडोल क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागबीच १४ बुँदे सम्झौता भएपछि फोहोर उठ्न थालेको हो । तर, दुई पक्षबीच यस्तो सम्झौता दर्जनौंपटक भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा भएको सम्झौता १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नभए फेरि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ । विशेषगरी, सरकारी उदासीनताका कारण उपत्यकासहित २० स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनमा पटक–पटक समस्या आउने गरेको छ ।

फोहोर विसर्जन गर्ने निकाय कामपा मात्र होइन, यसको मुख्य दायित्व सरकारकै हो । सरकारले गठन गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गरेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने उच्चस्तरीय निकाय छैन । कामपाले मात्र कति समय हेर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न उब्जेको छ । कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँंगको भेटमा समेत उच्चस्तरीय निकाय गठन गर्न माग गरिसकेको बुझिएको छ । दुई वर्षका लागि तयार पारिएको सिसडोलमा १६ वर्षसम्म फोहोर विसर्जन गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्न नसकेकै कारण आजको समस्या देखिएको हो । स्थानीयको सहयोगमा कामपाले बल्लतल्ल फोहोर विसर्जन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले दिन सकेको छैन । कामपा एक्लैले समस्या समाधान गर्नसक्ने अवस्था छैन । विशेषगरी, दुई वर्षअघि तयार गर्नेगरी शुरू गरिएको बञ्चरे डाँडा क्षेत्र निर्माणमा ढिलासुस्ती भएकोले समस्या बढेको हो । गएको दशैंमा नै बञ्चरेमा फोहोर फ्याक्ने योजना थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ढिलासुस्तीले काम हुन सकेन । विभागले ठेकेदारको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने र पटक–पटक म्याद थपिरहने प्रवृत्तिका कारण बञ्चरेडाँडा तयार हुन नसकेको हो । यसले गर्दा ८० फिट अग्लो फोहोरको थुप्रोमाथि डोजरले फोहोर बोक्ने गाडी ठेलेर सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीय तह बाध्य छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन उपाय नसोचेसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कहिल्यै सहज हुन सक्दैन । बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न नभएको र सो साइटमा जाने बाटोसमेत निर्माण हुन नसकेका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको भने होइन । दुई महानगरले उपत्यकामा थानकोट, धापाखेललगायत क्षेत्रलाई वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइटको रूपमा प्रयोग गर्न प्रयास गरेका थिए । तर, स्थानीयले सहमति नदिएपछि बाध्य भएर सिसडोलमै फोहोर व्यवस्थापन शुरू भएको छ । दैनिक करिब दुई हजार टन फोहोर विसर्जन हुने ल्यान्डफिल साइटमा महिनैपिच्छे समस्या आउने गरेको छ । सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको विकल्प नसोचेसम्म फोहोरको समस्या समाधान हुन कठिन छ । विदेशी मोडलमा फोहोर वर्गीकरण गरी फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने उपाय अवलम्बन नगरेसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका निम्ति सरकार आफैंले दीर्घकालीन योजना खोज्न जरुरी छ । होइन भने फोहोरमैलाको समस्या हरेक महिना नआउला भन्न सकिन्न ।