नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद शुरू भएको छ । मन्त्रालय भागबण्डाकै विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवैले मन्त्रालय भागबण्डामा आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि मंगलबार बसेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको छ ।
शक्तिशाली मन्त्रालयको रूपमा हेरिएकोे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र परराष्ट्र मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेमै विवाद भएको बताइएको छ ।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमलदाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष नेपाल, जसपाका अध्यक्ष यादवबीच डेढ घण्टा छलफल भए पनि मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयको विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलो हुँदा कामकाजमा समस्या भएको गुनासो गर्दै छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको ती सदस्यले बताए ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाभित्र ठूलो विवाद सृजना हुने भएकाले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्क्रिय बनाउन पुनः अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको बताइएको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा अहिलेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाभित्रका सांसदहरूले पुनः विद्रोह गर्ने खतरा देखिएकाले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी यसअघि ल्याएको अध्यादेशलाई निस्क्रिय बनाउने तयारीमा जुटेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछि पुनः उक्त अध्यादेश निस्क्रिय बनाउने अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनबीच कानुनी प्रावधानका कारण निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर सनाखत नगराइएका केही सांसदलाई लक्षित गरी सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएको बताइएको छ ।
गत भदौ २ गते जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले दल दर्ताको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रखिएको थियो । उक्त प्रावधानका कारण एकीकृत समाजवादीमा लाग्न चाहेका सांसदहरूलाई कानुनी अप्ठ्यारो परेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउनेबारे सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
दल दर्ताका लागि माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा नाम नरहेका सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली, शारदा भट्ट, तुलसा थापासहितका सांसदले निर्वाचन आयोगमा पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गराउन माग गरेका थिए । तर, अध्यादेशमा ‘एकैपटक’ भन्ने प्रावधान राखिएकाले कानुनले नदिने भन्दै आयोगले उनीहरूको अनुरोध अस्वीकार गरेको थियो । जसका कारण चार जनाको सांसद पद धरापमा परेको छ ।
त्यस्ता सांसदहरूको दल रोज्न पाउने राजनीतिक अधिकार संरक्षण गर्न अध्यादेशमा रहेको प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘संघीय सांसद’ पनि थपेर अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया