ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रका लागि स्मार्ट निषेधाज्ञाको ६ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्मार्ट निषेधाज्ञालाई पूर्ण निषेधाज्ञा (रातो), मिश्रित निषेधाज्ञा (गाढा पहेंलो), आंशिक निषेधाज्ञा –पहेंलो) र सामान्य निषेधाज्ञा (हरियो) गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । वर्गीकरण गरेको क्षेत्रमा विद्यालय खोल्नेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्न आवश्यक निषेधाज्ञाको प्रकृतिअनुरूपको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी करिब चार दिनअघि सीसीएमसीमा पेस गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्ययोजनाको खाका तयार गरी सीसीएमसीमा पेस गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले सरकारको निर्देशनअनुसार क्षेत्रगत कार्ययोजना तयार गरेको छ, सीसीएमसीले त्यस विषयमा छलफल गरी निर्देशन दिएपछि अधिकार प्राप्त निकायले लागू गर्नेछ ।’
सो कार्ययोजना सीसीएमसीले पारित गरी लागू गर्न जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) मा पठाउनेछ । स्रोतका अनुसार सो कार्ययोजना तत्काल लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएअनुरूप स्मार्ट निषेधाज्ञाको कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । कार्ययोजनामा विद्यालय पठनपाठन सञ्चालन र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक छपाइ ढुवानी तथा व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम र छोटो अवधिका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन र विद्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यको विषय उल्लेख छ ।
वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रअनुसार रातो चिह्न भएको क्षेत्रमा सिकाइ सहजीकरण योजना तयार पार्ने, प्रविधिलाई चुस्त बनाउने, प्रधान अध्यापकको नेतृत्वमा कम्तीमा एक तिहाइ शिक्षक आलोपालो विद्यालयमा उपस्थित गराउने, सबै सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न लगाउने, क्लोज युजर ग्रुपमा आबद्ध गरी नियमित तथ्यांक संकलन गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै यो क्षेत्रमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच पुगेका, रेडियो र एफएमको पहुँच पुगेका, टेलिभिजन पहुँच पुगेका र इन्टरनेटको पहुँच पुगेका विद्यार्थीको संख्या तय गर्ने उल्लेख छ ।
गाढा पँहेलो चिह्न भएको क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको पहुँचको आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने, प्रअको नेतृत्वमा ५० प्रतिशत शिक्षक आलोपालो विद्यालयमा उपस्थित भई स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी विद्यार्थी समूहअनुसारको सिकाइ सहजीकरण कार्ययोजना तयार गर्ने, विद्यालय, समुदाय सिकाइ केन्द्र वा उपयुक्त स्थानमा विद्यार्थीलाई सानो समूहमा राखेर सिकाइ सामग्री, गृहकार्य वितरण, गृहकार्य संकलन गर्ने, विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै पहेंलो चिह्न भएको क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षकले विद्यालयमा उपस्थित भई थप सिकाइ सामग्री तथा प्रत्येक हप्ताका लागि विद्यार्थी क्रियाकलाप र गृहकार्य तयार गर्ने, भौतिक दूरी कायम हुने गरी समूहमा विद्यार्थी हाजिर गराई सिकाइ सामग्री, गृहकार्य वितरण र संकलन गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमण उच्च दरमा पुगेको अवस्थामा गत वर्ष चैतमा जारी गरेको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ अनुसारको मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा गरी कुल कक्षा संख्या वा विद्यार्थी संख्याको एक तिहाइ आलोपालो वा सिफ्टमा उपस्थित गराई पठनपाठन गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, हरियो चिह्न भएको क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन गर्दा कार्यढाँचालाई कडाइका साथ पालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा कार्यढाँचाअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा रातो र गाढा पहेंलो निषेधाज्ञा भएको क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरूले भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गराएर विश्वविद्यालयलाई जानकारी दिने, हरियो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा भौतिक दूरी कायम गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनाअनुसार रातो चिह्न भएको क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरूले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा अनलाइनको माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने र गाढा पहेंलो चिन्ह भएको क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरूले अनलाइन परीक्षा र परियोजना कार्यहरू मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।
त्यस्तै पहेंलो चिह्न भएको क्षेत्रमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय बोर्ड तथा परिषद्हरूले स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी एक बेञ्चमा एक वा जेड आकारमा विद्यार्थी राखेर होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
हरियो चिह्न भएको क्षेत्रमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, बोर्ड तथा परिषद्हरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्मार्ट निषेधाज्ञा कार्ययोजनामा जस्तोसुकै निषेधाज्ञा भए पनि पाठ्यपुस्तक उत्पादन, छपाइ, ढुवानी र बिक्री वितरणलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेर पाठ्यपुस्तक ढुवानी र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
रातो र गाढा पहेंलो चिह्न भएकोे क्षेत्रमा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, पहेंलो निषेधाज्ञा र हरियो चिह्न भएको ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्न दिने विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै रातो र गाढा पहेंलो चिह्न भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड तथा भौतिक दूरी कायम गरी सीमित जनशक्तिमा भवन निर्माण गर्ने, पहेंलो चिह्न भएको क्षेत्रमा मापदण्ड पालना गरेर आवश्यक जनशक्तिको उपस्थितिमा निर्माण गर्ने, हरियो चिह्न भएको ठाउँमा आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको उपस्थितिमा निर्माण गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।
विद्यालय खोल्न दबाब
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले हिजो मंगलबारबाट भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गरेपछि देशभरका विद्यालय खोल्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।
लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या परेको जनाउँदै संक्रमण कम भएका जिल्लामा विद्यालय खोल्न सरकारलाई दबाब परेको हो ।
सरकारले संक्रमण कम भएका जिल्लाका विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गरेको हो ।
अब सबै स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले महिनौंसम्म कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘गएको २०७६ सालको चैतदेखि २०७७ मंसिरसम्म विद्यालय बन्द भएको थियो । पछिल्लोपटक गएको माघ १६ देखि अहिलेसम्म विद्यालय बन्द छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको शैक्षिक सत्र डमाडोल हुने र विद्यार्थीको पढाइ स्तर अत्यन्त कमजोर हुने देखिएको छ ।’
उहाँले गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थीले अहिलेसम्म अनलाइन कक्षा लिन नसकेको र हुनेखाने अभिभावकका छोराछोरीले पनि चाहना नदेखाएका कारण सबै विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर परेको बताउनुभयो ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाका विद्यालय भने भौतिक रूपमा खोल्न नहुने तर कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय खोल्न सकिने विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले सिफ्टमा भए पनि भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । विद्यालय खोल्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै उहाँले भदौ अन्तिम साताबाट विद्यालय खोलेर नियमित पठनपाठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएको बताउँदै यस विषयमा मन्त्रालयले खासै निर्णय गर्नुनपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै जिल्लामा डीसीसीएमसी छ, उनीहरूकै समन्वयमा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुनै समस्या हुँदैन ।’
यस्तो छ कार्ययोजान:
प्रतिक्रिया