नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तय भएका सूचकहरू पूरा गर्न नेपाललाई कठिन रहेको भन्दै संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । नेपालको ढिलो कार्यशैली तथा महामारीलगायतका कारण लक्ष्यअनुरुप कामले गति लिन नसक्दा लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका रहेको हो ।
नेपालसहित विश्वका १९३ राष्ट्र सहभागी भई सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लागि १७ प्रमुख लक्ष्यसहितको दिगो विकास एजेन्डा, २०३० लाई अनुमोदन गरेको थियो । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आयाम समेटिएका दिगो विकासका लक्ष्यका विश्वव्यापी १६९ परिमाणात्मक गन्तव्य र २३४ सूचक रहेका छन् । दिगो विकासका १६ प्रमुख लक्ष्य र १५९ गन्तव्यका लागि २४५ अतिरिक्त सूचक थप गरी ४७९ सूचक तय गरेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने १५ वर्षको अवधिमध्ये ६ वर्षभन्दा बढीको अवधि पार गरिसकेको अवस्था छ । अब बाँकी रहेको करिब ९ वर्षको अवधिमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन, २०२० तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०१९ प्रकाशन गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमरी, सफा पानी तथा सरसफाइ, उद्योग र पूर्वाधार, दिगो शहर र समुदाय, जिम्मेवारी पूर्व उपभोग तथा उत्पादन, नवीन खोज जलवायु परिवर्तन र साझेदारीसँग सम्बन्धित प्रगतिको तथ्यांकसमेत उपलब्ध हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि लक्ष्य पूरा हुनेमा आंका देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये सन् २०१९ सम्ममा दैनिक अमेरिकी डलर १ दशमलव २५ भन्दा कम आर्जन गर्ने जनसंख्या १७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएकोमा सोको उपलब्धि मापन भएको छैन । प्रतिदिन अमेरिकी डलर १ दशमलव ९० आर्जन गर्ने जनसंख्या २८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा १५ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा खर्च १२ दशमलव १ प्रतिशत हुने लक्ष्य भएकोमा ११ दशमलव ७ प्रतिशत, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांकमा ५७ अंक लक्ष्य रहेकोमा ४६ अंक मात्रै प्राप्त भएको छ । त्यस्तै मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १२५ मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा २३९ रहेकाले लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौती रहेको देखिन्छ । माध्यमिक शिक्षामा कुल भर्नादर ७२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा ७१ द्यशमलव ६४ प्रतिशत रहेको, कक्षा ५ को गणित, नेपाली र अंग्रेजी विषयको सिकाई दर क्रमशः ५५, ६६ र ५७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको क्रमशः ३५, ३४ र ४१ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । प्रतिविद्यार्थी सार्वजनिक खर्च १९ हजार पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा १२ हजार रहेको, प्राथमिक तह उत्तीर्ण दर ९० दशमलव ७ हुने लक्ष्य रहेकोमा ८५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा जलविद्युतको जडित क्षमता २ हजार ३०१ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा १ हजार २५० मेगावाट पुगेको, कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २२ दशमलव १ पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ५ प्रतिशत पुगेको, ३० मिनेटमा बजारको पहुँच रहने घरधुरी ५७ प्रतिशत रहने लक्ष्य रहेकोमा ४४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको, प्रति १ लाख जनसंख्यामा दैवी प्रकोपमा परी मृत्यु हुने संख्या ३३१ मा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा ९६८ रहेको, कमतौल हुने ५ वर्ष मुनिका बच्चा २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा २४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको, कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यमध्ये ३३ प्रतिशत मात्र हासिल गरेको, आधुनिक प्रणालीबाट परिवार नियोजन गर्ने १५–४९ वर्षका महिलाले आधुनिक प्रणालीबाट परिवार नियोजन गर्ने संख्या ७१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा ५६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । लक्षित वर्ग ९० प्रतिशतलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा सहभागिता गराउने लक्ष्य लिएकोमा ४२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा ७५ प्रतिशत मात्र पुगेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा स्वास्थ्य खर्च ५ दशमलव ६० पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा १ दशमलव ९० प्रतिशत मात्र रहेको छ । महिला बालबालिका बेचबिखन प्रतिवर्ष ७२५ जनामा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा ९४५ जना प्रतिवर्ष रहेको छ । दिगो विकासका लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू २०३० हासिल गर्न १६ प्रमुख लक्ष्यका १५९ गन्तव्यका लागि २४५ अतिरिक्त सूचक थप गरी ४७९ सूचक तय गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्रगति मूल्याकन प्रतिवेदन, २०१९ मा कुल ४७९ सूचकमध्ये ३५ प्रतिशत सूचकको तथ्यांक नियमित र आवधिक आधारमा उपलब्ध हुने तथा बाँकी ५५ प्रतिशत तथ्यांक जनगणना, सर्वेक्षण र प्रशासनिक तथ्यांकमार्फत उपलब्ध हुने उल्लेख छ । सूचकका बाँकी १० प्रतिशत तथ्यांक उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया