नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेका १० विद्यार्थीको नाम छात्रवृत्ति कोटाबाट हटाइएको छ । आयोगको आइतबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले ती विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका क्रममा जाली भेटिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले उनीहरूको नाम छात्रवृत्ति कोटाबाट हटाएको हो ।
आयोगले आदिवासी जनजाति र थारू कोटाबाट परीक्षा दिएका अमनकुमार चौधरी, खस आर्य र पीछडिएका क्षेत्रबाट वीरेन्द्र धिताल, गगन प्याकुरेल, लकसन शाही, खस आर्यबाट सुजन घिमिरे र यसअघि खस, आर्य र पीछडिएको क्षेत्रबाट बीडीएसमा समेत छात्रवृत्तिमा नतिजा निकाल्न सफल भएका सूर्यकिरण जोशीको नाम योग्यता सूचीबाट हटाएको हो ।
त्यस्तै, महिला आदिवासी र जनजाति कोटाबाट एमबीबीएस र बीडीएसमा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेकी स्मारिका श्रेष्ठ, एमबीबीएसमा महिला, दलित र दलित महिला कोटामा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति कोटामा उत्तीर्ण स्वस्तिका सुन्दासको नाम आरक्षण कोटाबाट हटाइएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका परीक्षार्थीले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको कागजात पेस गरी आरक्षण कोटाको परीक्षा दिएको फेला पारेपछि ती विद्यार्थीको नतिजा आरक्षणतर्फको योग्यता सूचीबाट हटाइएको जानकारी दिनुभयो ।
साउन ९ देखि १३ सम्म सञ्चालित एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजाको योग्यता क्रममा रहेका विद्यार्थीलाई आरक्षण समूहबाट हटाइएको हो ।
आयोगमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाण पेस गरे पनि छानबिनका क्रममा पुष्टि हुन नसकेपछि आयोगले विद्यार्थीको कागजात पेस गर्ने विद्यालय, अभिभावक र सरोकारवाला निकायसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।
आरक्षण कोटाबाट हटाइए पनि ती परीक्षार्थीको हैसियत अन्य विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीसरह कायम गरिने निर्णय भएको उपाध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । कतिपय विद्यार्थीले ६ कक्षाको त कतिले ७ कक्षाको लब्धाङ्कपत्रलगायतका नक्कली कागजात पेस गरेको प्रमाण आयोगले फेला पारेको थियो ।
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाण पेस गरे पनि उनीहरूले सत्य कागजात पेस नगरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि छानबिन भएको हो ।
पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीको छोराछोरी र केही पहुँचवाला व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना हुन निजी विद्यालयमा पढाएर सरकारी विद्यालयमा रजिस्ट्रेसन भर्ने गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न रोक लगाएको छ । गरिब, मिहनेती र जेहेनदार विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा निःशुल्क अध्ययन गरे पनि उनीहरुले ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया