बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न

सरकारले तीन महिनादेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सबै मन्त्रालयको काम ठप्प छ । सरकार बनेको दुई महिना हुन लागेको छ । अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयको अन्योलता हट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको अवस्था छ । विकास योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको छ । केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा रहेको वर्तमान सरकारले कहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिन्छ भन्ने विषयमा सबै मन्त्रालयले चासो देखाएका छन् । तर, वर्तमान सरकारले गएको सरकाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने अडान दोहो¥याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार पुनःस्थापना पछिको बजेट ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनभन्दा पनि राजनीतिक विषयमा चासो देखाउन थालेको छ । ओली सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । साउन १ गतेदेखि उक्त बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहँदा सरकार परिवर्तन भयो । एक महिनादेखि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सबै मन्त्रालयको काम ठप्प छ । मन्त्रालयहरु इतिखेर अनिर्णयको बन्दी भएका छन् । अहिले सबै मन्त्रालयका सचिवको एउटै काम भइरहेको छ– माथिल्लो तहका कर्मचारी भेला पार्ने अनि गफ गरेर बस्ने । यसरी सबैतिर काम नहुँदा विकास–निर्माणको गति त रोकिएको छ नै, कर्मचारीलाई तलब पनि सित्तै खुवाउनुपरेको छ । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयन गर भन्ने आदेश नभएसम्म कुनै काम गर्ने अधिकार छैन भन्दै सबैलाई जवाफ दिने गरेका छन् । मन्त्रालयले नियमित काम र तलब खाने बाहेक कुनै काम गर्न पाएका छैनन् । सबै मन्त्रालयामा योजनाको चाङ लागेको छ । ती योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हँुदा सरकार पूर्णरूपमा असफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई राम्ररी जानकारी नभएको होइन । तैपनि सो विषयमा चासो दिएको देखिँदैन । राजनीतिक किचलोका कारण न मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छ, न त बजेट कार्यान्वयन नै ।

नयाँ अध्यादेशलाई टेकेर पूर्वसत्ताधारी दल नेकपा एमाले फुटिसकेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जाने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले मन्त्री हुने व्यक्तिको सूची तयार गरिसकेको छ । अबको एक/दुई दिनमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएपछि सरकारले पुनःस्थापित बजेट ल्याउने छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रालयमा कामले गतिलिने सम्भावना छ । तर, कहिले बजेट ल्याउने र सरकारलाई स्वतःस्फूर्तरूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । पुरानै बजेट कार्यान्वयन गर्ने वा पुृनःस्थापित बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन नभए मुलुक गम्भीर संकटमा फस्नेछ । निर्धन मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र नतृत्वको संकीर्ण मानसिकताका कारण अझ कति निर्धन बनाउने ?