स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेथिति, एक सातामा पदस्थापन हुनुपर्नेमा पाँच महिनासम्ममा पनि भएन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरेअनुसार लोकसेवा आयोगको बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट ११औं तहमा बढुवा हुनुुभएका डा. प्रकाशप्रसाद शाहको एक सातामा हुनुपर्ने पदस्थापना पाँच महिना बितिसक्दासमेत हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, उहाँलाई नियमअनुसार पाउनुपर्ने सवारीेसुविधाबाट समेत वञ्चित गराइएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले सवारी सुविधा पाउँदा सहसचिवस्तरका कर्मचारीको भने सवारी सुविधासमेत खोसिएको छ ।

पाँच महिनाअघि स्वास्थ्य प्रशासक १०औं तहबाट ११औं तहमा बढुवा भएका शाहको सेवा समूह भएका शाखामा असम्बन्धित सेवा समूहका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीलाई आआफ्नो दरबन्दीमा फिर्ता पठाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

लोकसेवा आयोगको सूचना नम्बर ६२।०७७/०७८, बढुवा समितिको २०७७/११/२५ को सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेष्ठता कायम हुने गरी उहाँलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शाहले ०७८ वैशाख १६ गते बढुवा भएको पत्र बुझ्नुभएको थियो । एक सातामा हुनुपर्ने पदस्थापना पाँच महिना बितिसक्दा समेत हुन नसक्दा डा. शाहले हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

डा. शाहको पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन (पहेए) समूहअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति योजना महाशाखा रहेको छ ।

यी महाखाशामा अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । परिवार कल्याण महाशाखामा जनरल हेल्थ सर्भिस (जहेस) समूहका डा. तारा पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पेडियाट्रिकस् समूहका डा. कृष्ण पौडेल र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा जहेस समूहका डा. सुधा देवकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सेवा समूहविपरीत रहेका कर्मचारीलाई हटाउन नसकिएपछि असम्बन्धित सेवा समूहकै कर्मचारीहरुको हालीमुहाली रहेको र सम्बन्धित समूहका कर्मचारी पठाउनसमेत मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

त्यसै गरी मन्त्रालयमा अर्को बेथिति पनि मौलाउँदै गएको छ । २०७५ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा मन्त्रालयको हेल्थ इन्सपेक्सन (हेई) ११औँ तहका रीता भण्डारीको प्रदेशमा समायोजन भएको थियो । प्रदेशमा समायोजन भए पनि भण्डारीले वागमती प्रदेशअन्तर्गतको निर्देशक भएर मात्र काम गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, उहाँलाई त्यति बेला काठमाडौंको जनस्वास्थ्य प्रमुखमा पदस्थापना गरिए पनि खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले उहाँलाई कर्णाली प्रदेशमा निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि भण्डारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर मन्त्रालयमा बस्दै आउनुभएको छ । प्रदेशमा समायोजन भए पनि भण्डारीले तलबभत्ता भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खाँदै आउनुभएको छ । केही दिनअघि मात्र भण्डारीलाई नियमविपरीत मन्त्रालयले समन्वय महाशाखा हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्– ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आश्चार्यजनक घटना भइरहन्छन्, प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघबाट कुन नियमकानुनअनुसार जिम्मेवारी र तलबभत्ता खुवाउन मिल्छ ?’

बढुवा भएको पाँच महिना भइसक्दा समेत डा. शाहको पदस्थापना नभएको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँदै प्रशासन महाशाखालाई सोध्न आग्रह गर्नुभयो ।