सर्वोच्चले घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मगायो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने र कुलमान घिसिङलाई सो पदमा ल्याउने निर्णयको सक्कल फाइल सर्वोच्चमा पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन आदेश दिएको हो । शाक्यले प्राधिकरणको निर्देशकको पदबाट आफूलाई हटाइएपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले सो पदमा आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पद बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

मंगलबार रिट निवेदनमाथि पहिलो बहस भएको थियो । पहिलो बहस भए तापनि कारण देखाउ आदेश जारी नगरी सर्वोच्चले सम्बन्धित फाइल मात्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्देशक पदमा हालै मात्र नियुक्त गरिनुभएका कुलमान घिसिङलाई काम गर्न नदिन आदेशको माग पनि गरिएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ साल माघ २९ गते ४ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्ति गरेको थियो । दायर भएको रिट निवेदनमा कार्यकारी निर्देशकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको र यसको बर्खास्ती पनि राजनीतिक निर्णयबाट हुन नसक्ने जनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई सम्बन्धित मन्त्रीले गत साउन २ गते बोलाई सो पदमा घिसिङलाई ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूलाई मन्त्रीले राजीनामाको साटो अन्य आकर्षक पदमा नियुक्त गर्ने प्रलोभन दिनुभएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

शाक्यद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा आफ्नो दक्षताको क्षेत्र सीमित भएको र आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको सिर्जनशील समय प्राधिकरणको सेवामा बिताएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको सेवाबाट आफूले राजीनामा दिन नसक्ने स्पष्ट गरेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्चले कुलमान नियुक्ति गर्ने र शाक्यलाई अन्य पदमा राख्ने गरी भएको निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश गरेको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा घिसिङलाई ल्याउने भएपछि शाक्यलाई सो पदमा खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको भनी पत्र थमाइएको थियो । सो पद विशष्टि श्रेणीको भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदभन्दा माथिल्लो पदमा आफूलाई नियुक्त गरिएपछि कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहँदा कार्यसम्पादनमा आफ्नो कुनै खोट नभएको पुष्टि भएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

आफूलाई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा काम गर्न कुनै पनि इच्छा नभएको शाक्यले जनाउनुभएको छ । नेपालको संविधानमा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने स्पष्ट गरेको पनि रिट निवेदनमा स्मरण गरिएको थियो ।