विभेदमा गोरखा सैनिक

बेलायतमा कार्यरत नेपाली सैनिकले आफूहरूलाई बेलायती सैनिकसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको वर्षौं भयो । यस विषयमा उनीहरुले धेरैपटक वार्ता गरे, आन्दोलन गरे, नेपाल सरकार तथा बेलायती सरकारसमेतको ध्यानाकर्षण गरे, तर समस्या जहाँको त्यहीं रहेको छ । नेपाल सरकार दाता राष्ट्र चिढिएला भनेर डराउँछ भने कुनै बेला विश्वको अधिकांश भू–भाग उपनिवेश बनाउन सफल संयुक्त अधिराज्य विभेदलाई स्वाभाविक ठान्छ ।

गत साउनको २३ गतेदेखि आफ्ना मागलाई पूरा गराउन बेलायतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि गोरखा सैनिक भएर लामो समय काम गरेका तीन नेपालीले आमरण अनशन गरेका थिए । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएका कारण त्यहाँका सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेर माग पूरा गर्ने आश्वासन त दियो, तर यो समस्या कार्यान्वयनमा आएको छैन । सन् २०१८ मा भूपू नेपाली सैनिक र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुँदा त्यहाँको सरकार र नेपाल सरकारबीच छलफल गरी समस्या सुल्झाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमति भएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको पृष्ठभूमिमा नयाँ आश्वासन पूरा होला भन्न सकिन्न । आश्वासन पूरा हुने छाँट नदेखिएका कारण यसका लागि अब सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । आमरण अनशन बसेकाहरुले अनशन तोड्नुअघि तीन नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । उनीहरूले बेलायती सैनिक र त्यहाँ कार्यरत नेपाली सैनिकहरुको तलब, सुविधा र पेन्सन समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । एउटै पदमा कार्यरत बेलायती सैनिक र नेपाली सैनिक बीचको सुविधा अति नै फरक भएको अवस्था छ । संसारभर चलेको सिद्धान्तअनुसार समानस्तरमा रहेका मानिसबीच समान सेवा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने हो । यस दृष्टिले हेर्दा बेलायती सरकारले एउटै पदमा रहेका सैनिकहरुबीच जुन विभेद गरेको छ, त्यो सरासर सो सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । नेपाली नागरिकहरुले बेलायतमा सैनिक सेवामा लागेर धेरै योगदान दिएको अवस्था छ । यस्तो योगदान अतुलनीय छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको विषयलाई सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

सर्वोच्चले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनु भनेको बेलायतमा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुलाई दिइएको सेवा, सुविधा तथा अन्य विषयहरु समानता नभएको सरकारको ध्यानकर्षण हो । सरकारले यसलाई अब गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बेलायतमा अतुलनीय योगदान गरेका नेपालीहरूलाई समानताको हक कायम गराउन सरकारले केही न केही गर्नैपर्ने भएको छ । बेलायती सरकारले गरेका आश्वासन केबल देखाउनका लागि मात्र हुने सम्भावना देखिएको छ, त्यसैले सरकारले यसबारेमा गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले बेलायती सरकारले अविलम्ब यसबारेमा वार्ता अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानवअधिकार र लोकतन्त्रको पक्षपाती भनेर पहिचान दिने बेलायती शासकमा साम्राज्यवादी चिन्तन कायम रहेको देखाउने विभेदकारी व्यवहारलाई त्याग्नु संयुक्त अधिराज्यका लागि पनि सामयिक हुनेछ ।