निष्क्रिय हुँदै बजेट

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदै छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिनपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको थियो । बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी गत साउन ३२ गतेदेखि अन्त्य गरिएको थियो ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ । खण्ड (ग) मा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । त्यस बेला संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बाहेक अन्य दिनमा बजेट ल्याउन संविधानले नै बन्देज लगाएको छ । जारी भएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएमा अन्य दिनमा पुनः बजेट ल्याउन नमिल्ने एक थरी कानुन व्यवसायीको धारणा रहेको छ । तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बजेट निष्क्रिय हुनुअघि नै अर्को बजेट ल्याउँदा हुने उल्लेख गर्नुहुन्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटको सम्बन्धमा गाँठो फुकाउने तवरबाट संविधानको व्याख्या गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकार फेरिएसँगै गत साउन ३ गते बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेट पेस गरिएको थियो । संसद्मा अध्यादेश पेस गरिएको भए पनि त्यसमाथि छलफल नै गरिएन । अबको २५ दिनपछि बजेटको बारेमा अन्योल देखिने भएका कारण सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको संसद्को अधिवेशन बोलाएर त्यसलाई पास गर्दा हुने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेटमा भएका कतिपय कुराहरू चित्त बुझ्दो नभएमा त्यसमाथि छलफल गरी चित्त बुझ्दो गरी पास गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने नत्र भने त्यस विषयमा संवैधानिक संकट आउन सक्ने हुन्छ ।’