मनोज भट्ट, कैलाली ।
०७२ सालमा धनगढी उपमहानगरपालिका बनेसँगै एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको चर्चा शुरु भएको थियो । तर, ०७८ सालसम्म आइपुग्दासमेत कुनै काम हुन सकेको छैन् ।
एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिँदा समेत उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि स्थान टुंगो लगाउन नसक्दा नगर क्षेत्रबाट संकलित फोहोर नदीकिनारमा फाल्ने गरिएको छ ।
लामो समयदेखि वातावरणीय प्रभावमूल्यांकन (ईआईए) नहुँदा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नहुँदा नगर क्षेत्रबाट संकलित फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख टंकबहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘नगर क्षेत्रबाट दैनिक १२ देखि १६ टन फोहोर संकलन हुन्छ । तर, उपयुक्त स्थान अभावका कारण व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ पटेलाको राष्ट्रिय वनभित्र ३३ बिघा जमिन छनोट गरेर क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यालयलाई एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि लेखी पठाएको थियो । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भने अझै हुन सकेको छैन ।
वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कानुनतः यसले परियोजनाकै अंगको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने भए पनि ईआईए भने अझै स्वीकृत भएको छैन । ईआईए स्वीकृत हुने वित्तिकै बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कार्य थालिने क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीका उपव्यवस्थापक झंकबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया