सरकारको अलमल

दुई दशकको संघर्षपछि अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान पुनः सत्तामा पुगेको छ । पछिल्लो साता सरकारी फौजविरुद्धको आक्रमण तीव्र पार्दै तालिवानले शासनसत्ता हातमा लिएको हो । तालिवानले काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ रहेका अन्य विदेशी नागरिकसँगै नेपालीहरू असुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् । अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिवानले कब्जा जमाएपछि राजधानी काबुलमा भयको वातावरण छ । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अफगानिस्तानमा हत्या–हिंसा बढ्दै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपालीलगायत विदेशी नागरिक जोखिममा परेका छन् । विमानस्थलमा काबुल छाड्न चाहनेहरूको भिड बढेको छ । ती नागरिकहरूको तत्काल उद्धारका लागि सरकारले शीघ्रातिशीघ्र पहल गर्र्नु जरुरी रहेको छ ।

अफगानिस्तानमा रहेका आ–आफ्ना नागरिक जोखिममा परेपछि धेरै मुलुुकले उनीहरूलाई घर फिर्ता गर्न केही महिना अघिदेखि नै प्रयास थालेका थिए । तर, नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका नेपालीलाई फर्काउनेबारे प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलगायत विभिन्न निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि मात्र निद्राबाट ब्युँझेझंै ग¥यो । संकट चरम अवस्थामा पुगेपछि र आन्तरिक दबाब बढेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न सरकारले प्रयास थालेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस घटनाप्रति गम्भीरता देखाएको छ । अफगानिस्तानमा रहेका नागरिकको उद्धार गर्ने विषयमा सरकारलाई सर्वपक्षीय दबाब आएपछि उसबाट ढिलागरी यस्तो निर्णय भएको छ । ढिला गरेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । ढिलाइकै कारण नेपालीको जीवन तलमाथि भयो भने सरकारको तीव्र आलोचना हुनेछ । त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धारका लागि सर्वप्रथम उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ करिब १५ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । त्यसै गरी भारतको बाटो हुँदै अफगानिस्तान जाने नेपालीको तथ्यांक सरकारसँग छैन । त्यसरी जानेमध्ये अधिकांश भिसाविहीन र सानातिना कम्पनीमा काम गर्नेछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई अफगानिस्तान पुगेका नेपालीको मात्रै विवरण छ । श्रम स्वीकृति नलिईकन जानेहरूको जीवन रक्षाको लागि सरकारले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तर, सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न । त्यसका लागि सरकारीस्तरबाट गठित कार्यदलले प्रभावकारी काम गर्नु आवश्यक रहेको छ । सरकारले आइतबार अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ । त्यसका लागि अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अफगानिस्तानमा तालिवानको पुुनरागमन दक्षिण र मध्य–एसियाको राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिघटना हुने अनुमान गरिएको छ । अफगानिस्तानमा नयाँ द्वन्द्व र दीर्घकालीन गृहयुद्ध शुरू हुने खतरा देखिन्छ । तत्कालको चासो भनेको नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउने नै हो ।

अफगानिस्तानको विकसित घटना र सम्भावित अप्रिय घटनाप्रति संवेदनशील भई सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि तत्काल काम अघि बढाउनुपर्छ । तालिवानलगायत काबुलमा रहेका मिसनसँग तालमेल मिलाएर नेपालीलाई सुरक्षित राख्ने र फर्काउने व्यवस्था गर्दा सहज हुने देखिन्छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा अलमलिएको वर्तमान सरकार आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने विषयमा भने अलमल गर्नेछैन भनेर विश्वास गरौं ।