विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
रिट निवेदनमा प्राधिरकणको निर्देशक पदमा हालै मात्र नियुक्त गरिएका कुलमान घिसिङलाई काम गर्न नदिन माग पनि गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ साल माघ २९ गते नियुक्ति गर्दा ४ वर्षको कार्यकालका लागि भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
दायर भएको रिट निवेदनमा कार्यकारी निर्देशकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको र यसको बर्खास्ती पनि राजनीतिक निर्णयबाट हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ । निवेदनमा ऊर्जामन्त्रीले गत साउन २ गते आफूलाई बोलाएर सो पदमा घिसिङलाई ल्याउन लागिएको भन्दै राजीनामा दिनका लागि भन्नुभएको उल्लेख छ । साथै मन्त्रीले राजीनामा दिएमा आफूलाई अन्य आकर्षक पदमा नियुक्ति दिने प्रलोभन दिनुभएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
शाक्यद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा आफ्नो दक्षताको क्षेत्र सीमित भएको र आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको सिर्जनशील समय प्राधिकरणको सेवामा बिताएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको सेवाबाट आफूले राजीनामा दिन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा घिसिङलाई ल्याउने भएपछि शाक्यलाई सो पदमा खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको भनी पत्र थमाइएको थियो । सो पद विशिष्ट श्रेणीको भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदभन्दा माथिल्लो पदमा आफूलाई नियुक्त गरिएपछि कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहँदा कार्यसम्पादनमा आफ्नो कुनै खोट नभएको पुष्टि भएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफूलाई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा काम गर्न कुनै पनि इच्छा नभएको जिकिर गर्दै शाक्यले नेपालको संविधानमा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने स्पष्ट गरेको पनि रिट निवेदनमा स्मरण गरिएको छ ।
आफूलाई कुनै प्रकारले नहटाइएको, आफूले राजीनामा पनि नदिइएको अवस्थामा एकाएक सञ्चारमाध्यमबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा ल्याइएको सुनेको रिट निवेदनमा शाक्यले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
एउटै पदमा दुई जना रहने गरी कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्दै रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ । त्यसै गरी, मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानुनी आधारमा हटाउने कुनै निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरासमेत निर्विवाद छ । यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत् रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानुन र औचित्यको समेत प्रतिकूल रहेको छ ।’
प्रतिक्रिया