वीउ प्रमाणिकरण र मूल्य निर्धारण नहुँदा संकटमा कृषक

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

नेपालमा आलु लगायत वालीहरुको श्रोत वीउको वर्षेनि अभाव हुने गर्दछ । काभ्रे तथा सिन्धुपाल्चोकमा आलु रोपिने मुख्य सिजन मंसीर र पुस महिना हो । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा परियोजना समेत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा लागु भएको छ । उक्त परियोजनाले ठूलो मात्रामा वीउ उठाइ अन्य जिल्लाहरुमा पठाउनुपर्ने अवस्था आए पछि स्थानीय वजारहरुमा वीउको चरम अभाव भएको थियो ।

वीउ प्रमाणिकरण तथा मुल्य निर्धारण जस्तो सम्वेदनशिल कानुनी व्यवस्थालाइ कार्यान्वयन नगरेर कृषि विकास मन्त्रालयले नै जहां जस्तो अवस्थामा भेटिन्छ त्यस्तै आलुलाइ वीउ हो भन्ने मानि विक्रेताको विश्वासको आधारमा खरिद गर्नु पर्ने निर्दोष किसानको वाध्यतालाई ब्यवस्था गर्दै समृद्धिका विरुद्ध दुरुत्साहन अपराध गरेको पाँचखालका विउ उत्पादक कृषक हरिशरण घिमिरेले बताउनु भयो ।

सामान्य उपभोक्ताले भान्सामा प्रयोग गर्ने खायन आलुको खुद्रा मुल्य समेत ह्वात्तै वढेर १ सय २० रुपैंया सम्म पुगेको थियो । वाली लगाउने वेला खायन आलुको समेत मुल्य आकाशीएको सर्वसाधराणले बताउँदै आएका छन् । नियमनकारी निकायहरुवाट वीउ प्रमाणित गर्नुपर्ने र मुल्य निर्धारण गरिदिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुँंदाहुंदै पनि सो कार्य नेपालमा हुन सकेको छैन । वीउ उत्पादनमा विषेश थप लगानी लाग्ने भए पनि मुल्य तोक्ने नगरिएकोले देशैभरिका वीउ उत्पादक कृषकहरुले उत्पादनको लगानी समेत उठाउन सकेका छैनन ।

सोहि कारण कृषकहरु उक्त व्यवसायवाटै पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । वास्तविक वीउ उत्पादन गर्ने किसानलाइ उत्पादनको विक्री मुल्यका विषयमा राज्यवाट कुनै पनि प्रोत्साहन दिइएको छैन । त्यसकारण वीउको लागि भनेर उत्पादन गरिएको श्रोत वीउले समेत राम्रो मुल्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने ग्यारेन्टी हुन नसक्दा आलु जस्ता वालीहरुको कोल्ड स्टोरको भाडा तिरि तिरी वीउकै लागि विक्री गर्नेछु भनेर विक्रेताले पर्खिने गरेको पाइंदैन । वर्षको जुनसुकै समयमा राम्रो मुल्य प्राप्त गर्ना साथ वीउ वीक्रेताहरुले उपभोक्ताको भान्सा वजारमा नै आंफुले भण्डारण गरेको श्रोत वीउहरु समेत विक्री गरी गर्जो टार्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा किसानको कुनै दोष छैन । वीउ प्रमाणिकरण तथा मुल्य निर्धारण जस्तो सम्वेदनशिल कानुनी व्यवस्थालाइ कार्यान्वयन नगरेर कृषि विकास मन्त्रालयले नै जहाँं जस्तो अवस्थामा भेटिन्छ त्यस्तै आलुलाइ वीउ हो भन्ने मानि विक्रेताको विश्वासको आधारमा खरिद गर्नु पर्ने निर्दोष किसानको वाध्यता लाई सुन्न सकिरहेको छैन । आलु मात्र नभइ अन्य वालीको वीउको हकमा समेत किसानले अनियन्त्रित वजार मुल्य तिर्नु परेको सर्वविदित्तै छ । वीउ उत्पादक किसानहरुको वास्तविक कथा व्यथा सुन्दा र राज्यको तर्फवाट दिइनुपर्ने सुविधाको आवश्यकता विचार गर्दा त किसान प्रेमि मनहरु नै छीया छीया हुने अवस्था छ ।

आलुको श्रोत वीउ उत्पादनको लागत मुल्यलाइ प्राविधिक रुपमा हिसाव गर्दा २५ प्रतिशत मुनाफा राखिएमा वीउको मुल्य कम्तिमा पनि २ सय ५० रुपैया प्रति केजी कायम गरिँदा उचित हुन्छ । काभ्रे सिन्धुपाल्चोक लगायत मुलुकै भरी हरेक वर्ष वाली लगाउने वेलामा वीउको चरम अभाव हुने गर्दछ । वाली लगाउने समयमा प्रमाणित भएको आलुको वीउ नभेटीएपछि किसानहरु जे जस्तो भेट्टीन्छ त्यहि खरिद गर्न वाध्य छन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत वीउमा अनुदान दिने निकायहरुवाट समेत वजारमा जे जस्तो भेटीन्छ त्यहि वीउ खरिद गरि किसानलाइ उपलव्ध गराउनुपर्ने वाध्यता छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलिले भनेजस्तो वजारवाट प्रतिस्पर्धा गराई वीउ खरिद गर्न सकिने अवस्था मुलुक भरी नै छैन । वजारमा नै हाहाकार भएको वीउ जस्तो वस्तुलाइ खरिद गर्दा नियमावलिले तोकेका सवै प्रवधानहरुलाइ लागु गरि प्रतिस्पर्धा गराउन सकिंदैन । नियमावली कार्यान्वयनको लागि मौखिक रुपमा कोटेसनहरु माग गर्दा ‘मेरो आलु विक्री नहुने अवस्थामा कोटेसन चाहिने भए दिंउला अहिले मलाइ फुर्सद छैन, अन्यत्रैवाट किन्नुहोस’ भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरु देशैभरीका प्राविधिकहरुले भोग्ने गरेको तितो अनुभव समेत सुनिने गरेकोले हाहाकार हुने वीउको मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकिंदैन भन्ने दृष्टान्तलाइ प्रमाणित गर्दछ । त्यसकारण विउ खरिदको लागि राज्यवाटै मुल्य तोकिनुको विकल्प छैन । अन्यथा वीउमा आत्मनिर्भर हुने कुरा राज्यको कल्पनामा मात्रै सिमित हुने छ । वीउ व्यवसाय पलायन हुंदै जाने छन र विदेशी वीउको प्रयोगले कृषि क्षेत्र धाराशायी हुने छ ।