गैरकानुनी थुनामा रहेका बालिकालाई रिहा गर्न आदेश

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सिराहा जिल्ला अदालतले संविधान, कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी एक नाबालिकालाई थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै ती बालिकालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सिराहा जिल्ला अदालतले संविधान, कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी एक नाबालिकालाई थुनामा राखेको जनाई फूलमाया (परिवर्तित नाम) लाई रिहा गर्न केही दिनअघि आदेश दिएको हो ।

फूल मायालाई एक फौजदारी अभियोग लागेपछि सिराहा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सो मुद्दामा अन्य प्रतिवादी पनि भएका बताइएको छ । एउटै अभियोगपत्रमा ती प्रतिवादीसँगै फूलमायालाई पनि आरोप लगाइएको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा नाबालिकाको हकमा छुट्टै अभियोगपत्र तयार गर्नुपर्ने, बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने, मुद्दाको कारबाही र किनारा छुट्टै विधि अपनाई गर्नुपर्ने भए पनि सिराहा जिल्ला अदालतले त्यसो नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ३० को उपदफा (३) मा बालबालिकासम्बन्धी आरोपको मुद्दा सुनुवाइ गर्न बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोबमोजिम इजलास गठन नगरी फूलमायालाई लागेको आरोपको साधारण इजलासमा सुनुवाइ गरिएको थियो । ती बालिकालाई बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा राखिएको थियो । बालिकाको उमेर ११ वर्षको भएको बताइएको छ ।

यसै गरी, ऐनको दफा ३७ मा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको किनारा दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो मुद्दा २०७६ साल असार २७ गते सिराहा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित सरकारी वकिलबाट दर्ता भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत मुद्दामा थुनामा रहेकी नाबालक निवेदिकाले अदालत स्वयंको काम कारबाहीबाट बाल न्यायका आधारभूत अधिकार उपभोग गर्ने अख्तियार प्राप्त इजलासबाट लामो समयसम्म पनि सुनुवाइ नभई बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ३७ बमोजिमको अवधिमा मुद्दा किनारा नभई दुई वर्षभन्दा पनि अवधिदेखि थुनामा रहेको समेत देखिँदा र बालबालिकाको सर्वोच्च हित बालन्यायको मार्ग दर्शनसमेत रहेको स्थितिमा निज निवेदिका गैरकानुनी थुनामा रहे भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निजलाई थुनामुक्त गरिदिने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले संविधानलगायत प्रचलित कानुन एवं बाल न्यायका मान्य सिद्धान्तको परिपालना नगरी सिराहा जिल्ला अदालतबाट निवेदिकाउपर सुनुवाइ भएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अबदेखि बाल न्यायका प्रचलित कानुनबमोजिमका आधारभूत व्यवस्थाको परिपालना गरी बालबालिका संलग्न रहेका मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्नू/गराउनू भनी आदेश गरेको छ ।

निवेदिकाको तर्फबाट मुद्दाको प्रतिवाद गरेका अधिवक्ता अजयशंकर झाले दुई वर्षदेखि गैरकानुनी थुनामा रहेकी बालिकालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न दिएको आदेशले बालिका तथा उनको परिवारलाई न्याय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।