४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई केही दिनअघि आदेश दिएको हो ।

सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान जारी गरेको भए पनि त्यसलाई लागू नगरेको उल्लेख गर्दै सोबमोजिमको आदेश जारी गर्न माग गर्दै गत मंगलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

वातावरण कानुन समाज, नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान ल्याएको भए पनि सो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गराउन उपयुक्त आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६० मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा यही साउन १ गतेबाट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यस्तो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त आदेश दिन सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणमा सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएको प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरेको भए पनि सोबमोजिम कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएको प्लास्टिक हाल पनि उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा आइरहेको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले उल्लेख गरेका थिए । रिट निवेदक अधिवक्ता श्रेष्ठले बहसको क्रममा सरकारले प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको प्रतिबद्धतालाई सर्वोच्चबाट आदेश दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले बजेट भाषणमा प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुका कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।