जातको जालो

नेपाली समाज र व्यवहारमा जरो गाडेर बसेको जातको जालोले हामीलाई खण्डीकृत गर्न छोडेको छैन । जातजातिका आधारमा विभेद गर्ने व्यवस्थालाई कानुनतः खारेज गरिए पनि १९१० सालको मुलुकी ऐनले नागरिकको पहिचानका रूपमा यसको संरक्षण गरेका कारण सामाजिक विभेद कायम छ । सो ऐन हाल विस्थापित गरिए पनि त्यसले बसालेको परम्परा, संस्कारबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन । नेपाली समाज संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि जात व्यवस्था र त्यसले सिर्जना गरेको उत्पीडन, शोषण, भेदभाव र अपमान नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा कायमै रहेको छ । यसका विरुद्ध सम्बन्धित समुदायले लामो कालखण्डदेखि संघर्ष गर्दै आए पनि सानातिना उपलब्धिबाहेक अझै पनि न्याय पाएको अनुभूत गर्न सकेको छैन ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलनको रापतापसँगै समानुपातिक, समावेशीकरणको आवाज बलियो हुँदै जाँदा पनि राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली पदहरूमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृतको उपस्थिति अझै न्यून रहेको छ । ती समुदायका मानिसहरूले आज पनि विभेद महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तै विभेदको अनुभूति गर्नेमध्ये काठमाडौं उपत्यकालगायत देशको विभिन्न जिल्लाका मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा रहेका खड्गी जाति पनि एक हुन् । सर्वोच्च अदालतले खड्गी समुदायको सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले थरको अपमान, केवल सामाजिक, राजनीतिक तहमा मात्र नभई मनोवैज्ञानिक तहसम्म रहेको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राज्यको वहिष्करणले मात्र नभई आफैंले प्रयोग गर्दै आएको थरका कारण अपमानित महसुस गर्नुपर्र्ने विडम्बना जात व्यवस्थाको एउटा उदाहरण हो । खड्गी समुदायका व्यक्तिले जानेर वा नजानेर राज्यबाट प्रदान गरिने नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा धनी प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजातमा साविकमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, साही, साई लेख्दै आएका छन् । थरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका शब्दको अपमानबोधक, अर्थका कारण हीनताभावले बाँच्नुपर्ने, आफ्नो सामाजिक जीवनयापनमा नै अवरोध महसुस गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसलाई सभ्य र सुसंस्कृत समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले खड्गी समुदायको आत्मसम्मान बोध हुनेगरी थर कायम गराउन सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ । अदालतले सरकारी कागजातमा साविकमा थरहरूको साटो आत्मसम्मान बोध हुने नायः सिंह, शाही र खड्गी कायम गराउन पनि भनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मानिसको लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो । नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि अपरिहार्य न्यूनतम वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय, पेशागतलगायत उन्नयन गर्न सक्ने वातावरण प्राप्तिको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रको प्रारम्भिक शर्त हो । त्यसैले मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यको अग्रसरता लिन आवश्यक रहेको छ । तर, जातव्यवस्था रहेसम्म सामाजिक विभेद कायम हुने देखिएकाले पहिचानका नाममा जात पालेर राख्ने परम्पराका विषयमा नागरिकस्तरमै बहस चलाउनु पनि आवश्यक देखिएको छ ।