अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तापक्षका सांसद सर्वोच्चमा

यमलाल भुसाल , बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको पुष्टी गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन, तर संविधानसंग बाझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले हामी सर्वोच्च गएका हौं’ उहांले भन्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रदेश सांसद लीला गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।यसअघि सत्ता पक्षकै अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिनुभएको थियो ।रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै उक्त रिट आइतबार दरपीठ भएको थियो ।

त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमाले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेले नियुक्ति भएको पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्व सांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च जानु भएको थियो ।

तर सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उहाँहरुको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । तीन सांसद निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्यीय भएको छ र अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाको ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेको भने ३८ सांसद छन् ।