विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अदालतले बदर नगरेसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश खारेज वा निस्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै रिट जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा रहेको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले जारी भएको अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको कार्य पनि संविधानसम्मत भएको जनाउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवज्ञा, कार्यविधिको त्रुटि, आफ्नो कार्य गर्न असफल, कानूनको त्रुटीलगायत भएमा मात्र रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न सकिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको एक रिट निवेदनको आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्दै गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत भएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
सरकारले गरेको सिफारिसबमोजिम गत मंसिर ३० गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेशबाट भएको संशोधनमा संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित बहुमत भए बैठकका लागि कोरम पुग्ने प्रावधान राखिएको थियो । संशोधनभन्दा अघि बैठकको कोरम पुग्न अध्यक्षसहित पाँच जना हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता गरी संवैधानिक परिषद्मा ५ सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेशबाट गैरसंवैधानिक रूपमा ऐन संशोधन गरेको र सो संशोधनबमोजिम बसेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसबमोजिम भएका नियुक्तिहरूलाई बदर गर्न माग गर्दै गत माघको अन्तिम साता सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत मंसिर ३० गते बेलुका पाँच बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सो सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट गत माघ २१ गते संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएको थियो ।
सभामुखबाट दायर भएको रिट निवेदनमा ती सबै कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित त्यस्ता कार्य बदर गर्न माग गरिएको छ । सो रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएकाले उहाँले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशद्वारा पठाइएको लिखित जवाफमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको प्रावधानमा तीन जना मात्र भए पनि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरिएकोले सोबमोजिम भएको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया संविधान र कानुनसम्मत भएको स्पष्ट गरिएको छ ।
लिखित जवाफमा जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया