खड्गी समुदायले नयाँ थर राख्न पाउने

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले खड्गी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी थर कायम गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

खड्गी समुदायका व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजातमा साविकमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, साही, साईको साटो आत्मसम्मान बोध हुने गरी नायः सिंह, शाही र खड्गी कायम गराउन र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले २०७६ चैत्र २ गते नै यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए तापनि हालै मात्र पूर्ण पाठ जारी गरेको हो । अदालतले जारी गरेको पाठमा नेपालको संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्याख्या गरिएको छ ।

नेपाल खड्गी सेवा समितिको तर्फबाट संरक्षक मनोज नेवाः खड्गीले साविकका थरहरूले खड्गी समुदायलाई निरन्तररूपमा मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुर, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लगायतको नाउँमा सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो ।

खड्गी समुदाय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा सूचीकृत ५७ आदिवासी जनजातिअन्तर्गत नेवाः समुदायमध्येको एक उत्पीडित समुदाय हो । नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ– ‘मानिसका लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो । नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि अपरिहार्य न्यूनतम वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय, पेसागतलगायत उन्नयन गर्न सक्ने वातावरण प्राप्तिको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रको प्रारम्भिक सर्त हो ।’

कुनै समुदायले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थरको नेपाली शब्दकोशमा प्रयोग गरिएको शब्दार्थको कारण समग्र जाति तथा समुदायले नै मनोवैज्ञानिक रूपमा ग्लानि, अपहेलित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत हुने पनि अदालतले भनेको छ । २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै व्यक्ति समुदायले थरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको शब्दको अपमानबोधक अर्थका कारण हीनताभावले ग्रसित हुनुपर्ने, आफ्नो सामाजिक जीवनयापनमा नै अवरोध महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सभ्य र सुसंस्कृत समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै अदालतले मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि २०५२ श्रावण ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समाजमा अझै व्याप्त जातिगत संकीर्णताले गर्दा जातीय आधारमा आफूलाई हीनताबोध गर्ने व्यक्तिले बाबुको थरभन्दा फरक थर राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्ने गरेको हुनाले त्यस्तो व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी व्यहोरा मनासिव देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी वा थर सच्याई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा नेपाल खड्गी सेवा समितिले देशभर नागरिकता सच्याउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । समितिले गृह प्रशासनसँग समन्वय गरी भोजपुर, तनहुँ, दैलेख, सल्यानलगायत जिल्लामा यस अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ । हालै मात्र ललितपुरको बुङमतीका ४६ जनाको नागरिकता सच्याइएको समितिको बुङमती शाखाका सचिव सञ्जय खड्गीले बताउनुभयो ।

सो निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गराउन नेपाल खड्गी सेवा समितिले निरन्तर पहल गर्ने बताउँदै समितिका अध्यक्ष अञ्जिता खड्गीले शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र सच्याउन नसकिएको वर्तमान अवस्थामा अदालतको फैसला महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।