सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक: खोप पहिलो प्राथमिकतामा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकार गठन भएको झन्डै तीन सातापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनद्वारा तयार पारिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन मिल्ने सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यति मात्रै होइन, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पहल गर्ने नीति पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुध्न जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, विगतमा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी व्यक्ति वा संस्थाउपर कारबाही गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधूरा जस्ता सीमासम्बन्धी समाधान हुन बाँकी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएको छ । सीमा सुरक्षाचौकी वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सुरक्षाअंगको व्यावसायिकतामा जोड दिंदै स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्ने, संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट वृद्धि गर्ने र प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने, सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनःसंरचनालाई पूर्णता दिने, सार्वजनिक सेवामा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने पनि साझा कार्यक्रममा बताइएको छ ।

त्यसै गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै साझा कार्यक्रममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराईमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने, तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र काठमाडौं रिङरोड विस्तारका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने बताउँदै साझा कार्यक्रममा मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ ।

कार्यक्रममा महामारीबाट प्रभावित उद्योगधन्दा र विपन्न वर्गलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने, सुशासन सुनिश्चित गर्ने र महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यसै गरी कार्यक्रममा दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्ने पनि कार्यक्रममा बताइएको छ । बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा जोड दिँदै राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बनमार्फत संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने नीति साझा कार्यक्रमले लिएको छ ।