झण्डै दुईतिहाइको बहुमत सरकारको कामकाजबाट आजित नेपाली जनताले प्रतिनिधिसभामा केवल ६१ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट त्यति ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् । नागरिकको एउटै चाहना भनेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले खोपको व्यवस्था गरोस् भन्नेमात्र छ । तर, सरकारले भने बल्ल बल्ल नेपालमा भित्रिएको खोप दिनका लागि पनि कहिले खोप केन्द्र अस्पताल, वडा कार्यालय तय गर्ने त कहिले अनलाइन दर्ता गर्ने प्रक्रियाले मात्र खोप लगाउन पाउने नियम बनाएर कागजी नियममै अलमलिने काम गरिरहेको छ । नागरिकलाई सहज र शुलभ हुनेगरी खोप केन्द्रमै नागरिकको तथ्यांक दुरुस्त राख्ने प्रविधिको प्रयोग हुनसकेको छैन । सबै नेपाली नागरिकले नाम दर्ता गर्ने, अंगे्रजी जान्ने, बुझ्ने र बुझाउने अवस्था छैन ।
नेपाल सरकारका साथै राजनीतिक दलहरूले पनि एकजुट भई सबै नेपालीको हितमा काम गर्नेतर्फ सोचेको देखिन्न । खोप लगाउन जाँदा रजिस्ट्रेसन नम्बर अनिवार्य गर्ने बेला भएकै छैन र तत्काल सम्भव नहुनसक्छ । खोप कार्यक्रममा सबैको पहुँच पुर्याउन घरदैलो कार्यक्रममार्फत तथ्यांक संकलन गरी टोल तथा वडामा खोप लगाउने मिति तोकिनु आवश्यक रहेको धारणा विज्ञहरूको छ । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नै जिम्मामा राख्नुभन्दा पहिला पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रभावशाली व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु समयसापेक्ष हुनेछ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र आफ्नो समूहको मान्छे हेर्नुको साटो देश र जनताको स्वास्थ्य बुझेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिई काम कारबाही अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । आफैंले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिले काम गर्दा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर) को निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्तिमा गरिएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्तिको मनोबल गिर्न पुगेको छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै विगतमा भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारी र चिकित्सकको मनोबल गिराएर जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिने अवस्था छैन । दुई दिनमा एउटै संस्थामा तीन जना कार्यकारी प्रमुख हुँदा काममा अन्योलको अवस्था सिर्जना हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । सरकारको यही विभेदकारी व्यवहारका कारण विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि नीति र नियमको पालना गर्ने मागका साथ हड्ताल भयो । यो मागको सम्बोधनका लागि सरकारसमक्ष बुझाएको ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहितको प्रतिवेदनउपर बुधबार सरकार र संयुक्त संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ । ६ बुँदे सहमतिसँगै बुधबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।
सरकारले कागजमा मात्र सहमति नगरी व्यवहारमै उतारेर आगामी दिनमा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीले अर्को आन्दोलन गर्नु नपरोस् र जनसेवामा अवरोध नआओस् भन्ने सोचका साथ काम हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएर जुन विश्वासको मत लिनुभएको छ त्यसरी नै काम गरेर आम नागरिकको विश्वास जितेर देखाउनु चुनौतीको विषय बनेको छ । यतिबेला कोरोना महामारीबाट मात्र बच्न पाए र भ्रष्टाचारका समाचार सुन्न नपाए जनतालाई पुगेको छ । देउवा सरकारले यसमै ध्यान देओस् ।