व्यक्तिवादी स्वार्थको पराकाष्ठा

राज्य निर्माणको एउटा अंगको रूपमा रहेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई उसको कामभन्दा पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका नेताले आफूले भनेको काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा छनोट गर्ने व्यक्तिवादी चिन्तनले महामारीको रूप लिएको छ । यस प्रकारको मानसिकताका कारण एकातिर योग्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित छन् भने राजनीतिक दल र नेताको पनि बद्नाम भइरहेको छ । इमान्दार कर्मचारीले नेता तथा कार्यकर्तालाई चाकडी गर्छ कि गर्दैन भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ ।

आम जनताका समस्या एकातिर ज्युँका त्युँ रहेका छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी राज्य सञ्चालकबाट काम भइरहेको छ । राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे को हुन् भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । दलको सदस्यता नलिने मानिस आज राम्रो कर्मचारीको सूचीमा नपर्नुले काम गर्ने कर्मचारीमा समेत नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । जुन दलको सरकार आए पनि कर्मचारीप्रति गर्ने व्यवहारमा कुनै फरक नदेखिनुले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा राम्रो कामभन्दा पनि दलका नेतालाई खुशी पार्ने खालका काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलाएको देखिन्छ । भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्ताका कारण कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेका छन् । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा पनि कामचोर प्रवृत्ति नभएको होइन । राम्रा र कमाइ हुने ठाउँमा सरुवाका लागि कर्मचारीहरूले नेता तथा उनका कार्यकर्तालाई गर्ने चाकडीले पनि कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुँदै गएको प्रमाणित गर्दछ । नेताको फेर समातेर हिड्ने कर्मचारीले जनतालाई कस्तो सेवा देला त्यसतर्फ नेतागणको ध्यान गएको देखिँदैन ।

मुलुककै पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हाकिम नियुक्त हुन नसक्दा निमित्तको भरमा चल्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेशका८० भन्दा बढी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा जनताका दैनिक समस्यादेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिदिँदा यस्तो समस्या आएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । प्रदेशमा भएका वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाउन खोज्ने प्रदेश सरकारको नियत नै खोटो भएको विभिन्न दल आवद्ध कर्मचारी युनियनका नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपय कार्यालयमा सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहँुदा पनि समस्या परेको प्रदेश सरकारले जनाउँदै आएको छ । एकले अर्कालाई दोष दिनेभन्दा पनि भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

व्यक्तिगत स्वार्थको अन्त्य नभएसम्म नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यत्रतत्र दलीय स्वार्थले विकृत स्वरूप देखाएकै कारण इतिहास बनिसकेको राजतन्त्रलाई पुनःजीवित गराउने हद सम्मका आवाज उठ्न थालेका छन् । सम्पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै असफल बनाउने गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई गिजोल्नु गम्भीर विषय बनेको छ । सबै कर्मचारी मेरा हुन् भन्ने भावना नेतामा जागृत हुन जरूरी छ भने कर्मचारीमा पनि म दल होइन जनताको सेवक हँु भन्ने भावना नपलाएसम्म मुलुक र व्यवस्थाको भलो हुनेछैन ।