विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहने गरी सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।निजी क्षेत्रका बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा यसअघि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबीच राय बाझिएपछि सो विवादको निक्र्यौल गर्न पूर्ण इजलास गठन भएको हो । पूर्ण इजलासले न्यायाधीश केसीको रायलाई सदर गरेको हो ।न्यायाधीश केसीले बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध गराउने गरी जारी गरिएका पत्र तथा निर्णयहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय पेस गर्नुभएको थियो भने न्यायाधीश श्रेष्ठले हाललाई अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।कोषले निजी क्षेत्रका बैंकका कर्मचारी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुनुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध माछापुच्छे« बैंकका कर्मचारी विकास श्रेष्ठसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
कोषले गत जेठ १८ गते बैंकर्स एसोसिएसनलाई पत्र लेखी उक्त एसोसिएसनअन्तर्गत रहेका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेको थियो ।बैंकका कर्मचारीले कोषमा आबद्ध हुँदा आफूहरुले हालसम्म खाइपाई आएको सुविधामा कमी आउने र कोषले दिने प्रतिफल सञ्चयकोष जस्ता निकायले दिनेभन्दा निकै कम हुने उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा यस कोषमा आफूहरूलाई राख्ने गरी भएको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए । कोषले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने कोषमा आबद्ध हुने गरी सूचना जारी गरेको छैन । नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम ती बैंकका कर्मचारी स्वतः सो योजनामा समावेश हुने भएका बताइएको छ ।
सर्वोच्चले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम ३ ले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति यस्तो योजनामा सहभागी हुने गरी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू यसको दायरामा नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले निजी क्षेत्रका बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गरेका कारण कोषमा आबद्ध गराउन बाध्य पार्न नसकिने जनाएको छ ।
रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत कोषमा जम्मा भएको रकमको जम्मा साढे ७ प्रतिशत मात्र ब्याज आउने तर बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकमबाट ९ प्रतिशत ब्याज आउने उल्लेख थियो । यसरी कोषअन्तर्गत रहँदा आफूहरूलाई घाटा हुने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो । सर्वोच्चले यसलाई पनि ध्यान दिई बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने कार्यमा हाललाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको हो ।