मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न अन्तरिम आदेश

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपालका कुनै पनि नदीनालाबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले नदीनालाबाट जथाभावी उत्खनन गर्न दिनुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार यो आदेश दिएको भए पनि त्यसको लिखित भने सोमबार मात्र बाहिर आएको छ । सर्वोच्चले संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको उक्त मापदण्डमा रहेको दफा १७ विपरीतको कार्य कोही कसैबाट हुन नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा मापदण्डको दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले संकलन वा उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधन र गुनासो अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण खुल्ने अनुसूची ६ बमोजिमको सूचनापाटी सम्बन्धित उत्खनन वा संकलन स्थलमा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको अधिकांश नदीनालाहरूबाट जथाभावी ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका पदार्थ उत्खनन गरी वातावरण बिगार्ने कार्य भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, हेमकला कट्टेल, रामेश्वर सेढार्इं, विश्वजित तिवारी, रामप्रसाद शर्मालगायतले गत वैशाख १३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा स्थानीय सरकारले अवैध रूपमा ठेक्का लगाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका पदार्थ उत्खनन गरिएको भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई अनुगमन गरी रोकथाम गर्न आनाकानी गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सातवटै प्रदेश सरकारले आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका नदीनालामा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको कार्यलाई रोकथाम गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको दाबी पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

सर्वोच्चले गरेको आदेशमा मुलुकले वातावरणीय दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरिरहेको सन्दर्भमा वर्तमानमा भइरहेको उत्खननका कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभत्किने, भूक्षय रोकिने सहितका समूचित विकल्पहरूको बारेमा बृहत् छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा यस बारेमा सही विकल्पहरू पहिचान हुन सकेमा मात्र वातावरणीय दिगो विकासको अभीष्ट साकार हुने कुरामा जोड दिइएको छ । रिट निवेदनमा नेपालमा साना ठूला गरी छ हजारभन्दा बढी नदीनाला रहेको उल्लेख छ । दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा यही साउन २८ गते सर्वोच्चमा पुनः छलफल हुनेछ । सरकारबाट त्यस सम्बन्धमा भए गरिएको नीति, गुरुयोजना वा योजना तथा भए गरिएको अध्ययन पनि साथै लिएर छलफलमा आउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।