अटेरी बन्दै स्थानीय तह, बजेट विवरण नबुझाउने संख्या ५१ पुग्यो

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म ५१ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् ।

मन्त्रालयले असारको तेस्रो सातादेखि बजेट विवरण अनलाइनमार्फत पठाउन ताकेता गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहको बजेटको विवरण नपठाएपछि पछिल्लोपटक सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिलाई सहजीकरण गर्न पत्राचार गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार ५१ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा स्थानीय तहले नगरसभामा चालू आर्थिक बजेटको बजेट नै पेस गरेका छैनन्, बाँकी १५ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरे पनि नगरसभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।

प्रस्तुत बजेटसम्बन्धी एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न एउटा पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेको थियो ।

बजेट पोर्टलमा नराख्नुको कारणबारे प्रवक्ता अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादले गर्दा नगरसभा आयोजना हुन सकेको छैन । कतिपयले नगरसभामा बजेट पेस गरे पनि पारित गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेस नगर्ने अधिकांश स्थानीय तह प्रदेश नं २ का रहेका छन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ को ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका, इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका, संखुसभाको भोटखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको लालीगुराँस गाउँपालिका, मेन्छयायेम गाउँपालिका र सुनसरीको गढी गाउँपालिकाले बजेट सभामा पेस गर्न सकेनन् ।

सप्तरीका ५ वटा स्थानीय तह डाक्नेश्वरी गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, बलान–विहुल गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । सिरहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका हंसपुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले पनि बजेट पेस गर्न सकेनन् । धनुषाकै मिथिला विहारी नगरपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका तथा महोत्तरी गाउँपालिकाको नगरसभामा बजेट पेस भए पनि पारित भएन । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका र चक्रघट्टा गाउँपालिकामा असार मसान्तसम्म बजेट नै आएन भने हरिवन नगरपालिकाको बजेट पेस भएर पनि पारित हुन सकेन । रौतहटको गरुडा गाउँपालिका, वृन्दावन नगरपालिका र देवाही–गोनाही नगरपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् भने ईशनाथ नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकामा बजेट पेस भए पनि पारित भएन । बाराका पनि अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस र पास गर्न सकेनन् । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका र करैयामाई गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन् भने महागढीमाई नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, प्रसौनी गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेस गरे पनि पारित गर्न सकेनन् । पर्साको धोबीनी गाउँपालिका पनि समयमै बजेट पास नगर्नेको सूचीमा छ ।

वागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा धादिङको गजुरी गाउँपालिका, गल्छी गाउँपालिका र रुवी भ्याली गाउँपालिकामा बजेट नै पेस भएन । लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका, बाँकेको जानकी गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि सभामा बजेट आएन ।

कर्णाली प्रदेशको डोल्पाका ठूलोभेरी गाउँपालिका, छार्क ताङसोङ गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकामा पनि समयमै बजेट पेस भएन । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका पनि बजेट ल्याउन नसक्नेको सूचीमा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ वटा मात्रै स्थानीय तहले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका र दार्चुलाको लेक गाउँपालिकाले पनि सभामा बजेट नै पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तह स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रूपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउनेमा भने मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ ।