न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने ?

विकास भट्टराई, काठमाडौं  ।

न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने कानुनी व्यवस्थामा विस्तृत अध्ययन गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइएको छ ।

न्यायपालिकामा विकृति विसंगतिका बारेमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो आवश्यकता औंल्याइएको हो । समितिसँग सम्बद्ध एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा आएको सुझावबमोजिम न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्य तथा उनीहरूको परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको हो ।

अन्य सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने कानुनले नै रोकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि पनि कानुन संशोधन गरेरै भए पनि न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ ।

न्याय परिषद् ऐन–२०७३ को दफा २९ मा न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा न्यायपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधि समाप्त भएपछि नियुक्त भएको न्याय परिषद्को सदस्य र न्यायाधीशले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

न्यायपरिषद् ऐन–२०७३ को दफा २९ को उपदफा (३) मा न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपरिषद्का एक कर्मचारीकाअनुसार न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण शिलबन्दी गरेर राखिने चलन रहेको छ ।

निर्धारित समयभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी न्यायपरिषद्ले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आदेश दिने र आदेश नमानेमा खराब आचरण गरेको मानिने ऐन दफा २९ को उपदफा (६) मा उल्लेख छ ।

कुनै जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले अनियमितता गरेको आरोप लागी उजुरी परेमा न्यायपरिषद्ले त्यसमाथि छानबिन गर्ने कानुनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भए आवश्यक छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सकिने पनि कानुनमा उल्लेख छ ।