नेपाल समाचार, हेटौंडा ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ अर्ब १० करोड ७२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेशको राजस्व ९१ दशमलव ५४ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले २३ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने अनुमान गरेको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलन, राहत तथा छुट व्यवस्था गरिएकाले अनुमानित रकम उठाउन नसकेको आर्थिक मन्त्रालयको दाबी छ । कोभिडबाट प्रभावित व्यवसाय कारोबारमा छुट सहुलियतसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, सवारी कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय शुल्क छुट सम्बन्धमा र पर्यटन शुल्कसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएकाले गत आर्थिक वर्ष अनुमानित राजस्वभन्दा कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर ६ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । बाँडफाँड प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर ६ अर्ब ५० करोड २८ लाख रुपियाँ, अन्तःशुल्क १ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख रुपियाँ, सवारी करबाट ४ अर्ब ९४ करोड ९५ लाख रुपियाँ, मनोरञ्जन करबाट ९ लाख ३६ हजार, विज्ञापन करबाट ५ करोड १३ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ । यी निकायबाट उठेका राजस्व सबै सरकारले अनुमान गरेभन्दा कम संकलन भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ४ शीर्षकमा राजस्वको अनुमान गरे पनि उठ्न सकेन । वन रोयल्टीबाट ४ करोड ८० लाख, खानी तथा खनिज रोयल्टीमा ३ करोड ९५ लाख, विद्युत् रोयल्टीमा ४ करोड ७५ लाख र पर्वतारोहणवापत् रोयल्टीमा ३ करोड ८० लाख अनुमान गरेकोमा शून्य रहेको मन्त्रालय सचिव डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अनुमागभन्दा करिब ९ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाबाट नागरिक लाभान्वित भएको दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन गरेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री ढुंगेलले सर्वसाधारणका लागि ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले २०७७ मंसिर ८ गते उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको भन्दै उहाँले कोरोना महामारीबाट सिथिल भएको कृषि, उद्योग, व्यापार/व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको उल्लेख गर्नुृभयो ।
उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कृषि विकास बैंक तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग २०७७ मंसिर ८ गते सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रालयले २०७७ पुस ८ गते प्रथम किस्ता ६० करोड विनियोजन गरी कृषि विकास बैंकलाई ४० करोड तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २० करोड रकम उक्त कार्यक्रमका लागि ऋण लगानी गर्न उपलब्ध गराएको थियो ।
उहाँले बागमती प्रदेशभित्र ६५ वटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत् उक्त कार्यक्रम विस्तार तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ सय ८१ साना किसान कृषि सहकारीमार्फत् ऋण लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत्रुपमा रकम छुट्याएको छ । कृषि व्यवसायतर्फ प्रदेशका १ हजार ६ सय किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार, उद्योग व्यवसायतर्फ ४६ जना उद्यमीका लागि १ करोड ४१ लाख ९९ हजार, पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ ११ उद्यमीका लागि ४५ लाख ५० हजार तथा व्यापार÷व्यवसाय क्षेत्रतर्फ ४ सय ९४ जनाका लागि १० करोड ५१ लाख १५ हजार छुट्याइएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ १ जनाका लागि २ लाख, महिला तथा दलित सुरक्षा विकास ऋणतर्फ २० लाख ५० हजार गरी ६० करोड ५० लाख ७५ हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ । कृषि विकास बैंकलाई दोस्रो किस्ता निकासा भएपछि कोभिडको दोस्रो लहरको निषेधाज्ञाका कारण असार २८ गतेसम्म ५ सय ८९ जनालाई ५२ करोड ९३ लाख ६३ हजार लगानी गरिएको छ । चालु आवमा २ अर्ब विनियोजन गरी सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले प्रदेश सरकार स्थापना भएको चौथो वर्षमा ल्याइएको बजेटको आकार ठूलो भए पनि राजस्व संकलनमा बृद्धि गरिनुका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षसम्म करिब ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ७२ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।