काठमाडौं, (नेस) ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेकाले कोभिडपछिको बजारमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि अझ बढी खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन सकिन्छ कुरा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकअन्र्तगतको आईएफसीको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘नेपालमा वास्तु र सांस्कृतिक विरासत पर्यटन उत्पादनहरू : अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्रमा नयाँ निजी क्षेत्रको लगानी अवसरहरूको आँकलनले लगानीकर्तालाई क्षेत्रको दृश्य, वास्तुकला र संस्कृतिको त्रिपक्षीय प्रस्तावमा पुँजीकरण गर्ने अवसरको परीक्षण गर्दछ।’
अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्रमा मुक्तिनाथको यात्रा गर्ने हिन्दू र बौद्ध तीर्थयात्रीहरू र दुवै धर्मका लागि महत्वपूर्ण साइट, साहसिक पर्यटकन, पैदल यात्री, पदयात्री र पर्वतारोहणलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। अन्नपूर्णा क्षेत्र लामो समयदेखि लोकप्रिय ट्रेकिङ गन्तव्य हो ।
यस क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने काम भए पर्यटकले २० प्रतिशत थप खर्च गर्न सक्दछन् । जहाँ हजारभन्दा बढी होटल, लज र चिया पसल छन्, यी कम बजेट यात्रीको आवश्यकतता पूरा गर्दछन् । बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक लागि अझै सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले चार सम्भावित लगानीका क्षेत्रमा टुकुचे गाउँ झारकोट , सात–पास मार्ग र तल्लो मनाङ तथा मुस्ताङमा बुटिक होटल, नेटवर्क लज, कफि शपको फ्रन्चाइजी स्थापना गर्नुपर्नेतर्फ औंल्याएको छ ।
‘धेरै खर्च गर्ने पर्यटकहरू हिमालयन क्षेत्रमा आरामदायी आवासको लागि प्रिमियम मूल्य तिर्न इच्छुक छन्, जस्तो भुटानमा भएको छ,’ नेपालमा आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबकार एस फायेले भने–‘महामारीको कारणले नेपालको पर्यटन उद्योगले भोग्नु परेको ठूलो क्षतिलाई ध्यानमा राखी यसले नयाँ बजार वास्तविकतासँग साक्षात्कार गर्न नयाँ रोडम्याप सिर्जना गर्नुपर्दछ। यससँग अधिक पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने अवसर छ, जसले देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।’ बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र पर्यटनमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई टेवा दिन प्रतिवेदनले स्पष्ट पादै निजी क्षेत्रको बढी लगानी महत्वपूर्ण छ। नेपालमा पर्यटन क्षेत्र कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको हो। यस क्षेत्रमा २ लाख ३० हजार रोजगार जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै २० हजार टूरतथा ट्रेकिङ गाइड बेरोजगार छन्, र २ हजार ६०० ट्रेकिङ एजेन्सीहरू बन्द भएका छन्, साथै देशको जीडीपीलाई ४४० मिलियन डलरको घाटा रहेको उल्लेख छ ।