लुम्बिनीमा चार वर्षमा तीन प्रदेश प्रमुख

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको चार वर्ष पूरा नहुँदै तीन प्रदेश प्रमुख पाएको छ । शुरूमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका उमाकान्त झा, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धर्मनाथ यादव र अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएर गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख तथा माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई प्रदेश सरकारले बिदाइ गरेको छ । उहाँलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार बिहान बिदाइ गर्नुभयो । नयाँ प्रदेश प्रमुख बिहीबार आउने बताइएको छ ।

पार्टी एकतापूर्वको तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागवण्डाका आधारमा १८ कात्तिक २०७६ मा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसले ७ माघ ०७४ मा प्रथम प्रदेश प्रमुखका रूपमा उमाकान्त झालाई नियुक्त गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारपछि यादवलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकोे थियो ।

साढे २ वर्ष प्रदेश प्रमुख बनेर बाहिरिएका यादवका पछिल्लो केही महिना तनावमा बिते । लुम्बिनी प्रदेश विपक्षी गठबन्धनले यसअघिका प्रदेश प्रमुख यादवलाई अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति दिएको आरोप लगाइरहेका छन् । ६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि १९ वैशाखमा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यही दिन बिहान पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने साँझ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा प्रदेश प्रमुख यादवले बहुमत नहेरी ‘राजनीतिक आस्था’ कै आधारमा पोखरेललाई नियुक्ति दिएको आरोप विपक्षी गठबन्धनको छ । यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शपथ खुवाएकोप्रति विपक्षी गठबन्धनले आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई जसरी पनि हटाउने योजना बनाएका यहाँका विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि खुसी भएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाएर माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उनीहरुको योजनामा यादवले तगारो हालेको निष्कर्ष विपक्षी दलको थियो ।

अल्पमत पुष्टि भए सत्तामा एक मिनेट पनि नबस्ने बताएका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले दलीय आधारमा बहुमतमा भएको बताउँदै आउनुभएको छ । अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेल जबर्जस्ती सरकारमा रहेको आरोप गठबन्धनको छ । अब नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिपछि पोखरेलको बहिर्गमन सहज हुने अपेक्षा विपक्षी गठबन्धनको छ । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ कांग्रेसका नेताहरूले तत्काल प्रदेश प्रमुख फेर्न दबाब दिएका थिए, तर देउवाले ढिलाइ गर्दा लुम्बिनी प्रदेशले बजेट अध्यादेशबाट आयो ।

बहुमत सांसद आफूतिर रहेको दाबी गरेका विपक्षीले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसँगै प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्ने र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत ल्याउन लगाएर सरकारबाट हटाउने गठबन्धनले तयारी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको भागवण्डामा तत्कालीन नेकपाबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका अमिक शेरचन गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट १८ महिना २ दिनपछि बाहिरिनुभयो । नेकपा अलग भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई हटाएर उहाँको स्थानमा सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । अहिले गठबन्धनकै भाडवण्डामा अमिक प्रदेश प्रमुखको ‘दोस्रो इनिङ’ का रूपमा लुम्बिनीमा नियुक्त हुनुभएको छ । शेरचनले गण्डकी प्रदेशबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदेश प्रमुखको पद अस्वीकार गरे पनि पार्टीको निर्णय मानेर प्रदेश प्रमुख बनेको बताउनुभएको थियो ।

साढे २ वर्ष प्रदेश प्रमुख बनेर बाहिरिएका यादवको कार्यभार लोकप्रिय बन्न सकेन । उहाँ आलोचित बनिरहनुभयो । विपक्षी गठबन्धनले उहाँलाई ‘पार्टीको अमूक कार्यकर्ता’को संज्ञासमेत दिएको थियो । उहाँमाथि अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति दिएको आरोपसमेत लागेको थियो ।