नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सानो कामका लागि पनि धेरै समय अल्झिनुपर्ने अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार भएको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
समयको विलम्ब पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा कम नभएकोे उल्लेख गर्दै उहाँले आचारसंहिता बनाएर काम गर्ने शैलीको विकास गरिने समेत बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले भन्नुभयो–‘हामीले विधि वा आचारसंहिता केही बनाएर जानुपर्छ । तर, कतिपय प्राविधिक काम तीन दिनमा भ्याइदैन, त्यसको फरक तरिकाले टीओआर बनाउन सक्छौं ।’ मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभागहरू धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलाउने विश्वास दिलाउनुभयो । ‘एउटै रुखका कारण वर्षौंसम्म काम रोकिएको अवस्था छ ।
त्यसलाई छिटोछरितो ढंगमा काम गर्नुपर्छ । यसलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।’ मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘म यहाँहरूको समस्या समाधानप्रति अधिकतम् सकारात्मक हुन्छु । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु, पहल पनि गर्छु ।’ उत्पादन र वितरणको ठूलो समस्या रहेको औंल्याउँदै उहाँले प्राधिकरणले करोडौं क्षतिपूर्ति तिरिरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उठाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने बताताउनुभयो ।विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले उद्योग, यातायात, कृषिलगायत क्षेत्रबाट हामीले विद्युत् खपत बढाउन सक्छौं, त्यसतर्फ सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ भन्नुभयो ।
विद्युत्को पहुँच नपुगेका जनतामा विद्युत् पु¥याउन र खपत बढाउनका लागि आफूले विद्युत् महशुल घटाउने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘घरेलु उपभोग र कृषिमा ऊर्जा उपभोग बढाउनका लागि पनि विद्युत् दरमा समायोजन आवश्यक छ ।’ पीपीए गर्ने तर प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अवस्था उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो–‘प्रसारण संरचनाको निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।’सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले सबै निजी क्षेत्रलाई समान तवरले व्यावहार गर्ने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो । छलफलमा इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सात मन्त्रालय र २३ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया