ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको महत्वकांक्षी बजेटका रूपमा रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा अन्योलता देखिएको छ ।१० अर्ब रुपियाँको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले शंका व्यक्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा यो कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा करिब ४ हजार ६ सय विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट पाएका थिए ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको १० अर्ब रुपियाँबराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन । ओली सरकारले सो कार्याक्रम साउनबाटै कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएअनुरूप मन्त्रालयले कार्याविधि तयार गरेको थियो । तर, अहिले सो बजेट कार्यान्वयन हुने विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा दिन सकेको छैन ।मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्ने भएकाले सो शीर्षकको बजेट के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी त सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्न तयार छौं । बजेटमा उल्लेख गरिएका सबै विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ला ।’नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अन्य कार्यक्रम यथावत रहे पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्याक्रम कार्यान्वयन हुन भने समस्या देखिएको छ ।
चालू आवको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ५ सय विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, रेक्ट्रोफिट र नयाँ निर्माण गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छ । यसअघिका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधि–२०७८’ स्वीकृत भइसकेको छ । सो कार्यविधि संघीय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्न बाँकी छ । सचिव थपलियाले बजेटको समग्र विषयमा सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र मन्त्रालयले ठोस जानकारी दिने बताउनुभयो ।देउवा नेतृत्वको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने कि यसैलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बजेटको हालसम्म अत्तोपत्तो छैन ।बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सबै मन्त्रालयमा अन्योलता देखिएको छ । सरकारले संसद्बाट पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । विकास र पूर्वाधारसँग जोडिएको केही मन्त्रालयले भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल शुरु गरेको छ ।
शहरी विकास, भौतिक निर्माण, वन तथा वातावरण, स्वाथ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, ऊर्जा तथा जनस्रोतलगायतका मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल भएपछि अन्य मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल हुन सकेको छैन ।प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि मात्रै बजेटका बारेमा छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसहितको दलले मन्त्रीमण्डल गठन गरेपछि पूरक बजेट ल्याउने वा यही बजेटलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ । पहिलो त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल थपिएको हो ।
अध्यापनका लागि ल्यापटप
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अन्योल बढेकै बेला काठमाडौंको न्युरोडस्थित हिमालय माध्यामिक विद्यालयले भने अघिल्लो वर्षको बजेटबाट ११ वटा ल्यापटप प्राप्त गरेको छ ।कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरू भर्चुअलरूपमा सञ्चालन भइरहेका बेलामा शिक्षकशिक्षिकालाई अनलाइन कक्षाका लागि भनेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त ६ लाख ५० हजार रुपियाँको बजेटले ल्यापटप खरिद गरिएको विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर दिल्लीरत्न शाक्यले बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयको अध्यापनको स्तरोन्नतिका लागि प्राप्त बजेटबाट ल्यापटप खरिद गरिएको र अपुग भएको ल्यापटप सहयोग जुटाउन र विद्यालयको अध्यापनलाई नीजि विद्यालयको स्तरमा पु¥याउन विद्यालय परिवार प्रयासरत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयले मंगलबार ल्यापटप वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरी ११ जना शिक्षकशिक्षिकालाई उक्त ल्यापटप वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको ल्यापटपबाहेक रोटरी क्लब ठमेलका अध्यक्ष सञ्जय घिरैया र नीलम गहना पसलका सञ्चालक सागर शाक्यले पनि १–१ वटा ल्यापटप सहयोगस्वरूप विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक हीरालक्ष्मी श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र व्यक्तिगतरूपमा प्राप्त भएको ल्यापटपले प्रभावकारी र गुणस्तरीयशिक्षा दिन सहयोग पुग्ने मात्र नभई शिक्षकशिक्षिकाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थप हौसला पुग्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृत मोतीप्रसाद भट्टराईले ल्यापटपले शिक्षकशिक्षिकामा जिम्मेवारी थपिएको बताउँदै विद्यालयका बालबालिकाले अब पढ्न नपाएको महसुुस गर्ने छैनन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।हिमालय माध्यमिक विद्यालयलाई हालै मात्र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट गरेको थियो ।