कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौंं । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था शाखाले सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सो पत्राचार गरिएको शाखाका अधिकृत वसन्त भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम पनि स्थानीय तहमा पठाएको छ । सो फारम कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृति गरी भर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले पठाएको फारम प्रयोगमा ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।मन्त्रालयले पठाएको फारामको ढाँचामा कर्मचारीले खुलाउनुपर्ने विवरण, गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको बताउँदै अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो– ‘आर्थिक वर्षको श्रावण महिनादेखि असार मसान्तसम्ममा कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्यको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।’ उहाँले प्रत्येक वर्षको श्रावण ७ गतेभित्र कर्मचारीले आफूले कार्यसम्पादन गर्न लागेको समयको मापन आधार सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

सुपरीवेक्षक र पुनरावलोक समितिले श्रावण महिनाभरिमा त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । त्यसमा तोकिएको काम सो समयभन्दा अघि नै सम्पन्न भएमा, तोकिएको काममध्ये १५ प्रतिशत, प्रतिशत काम र सोभन्दा बढी प्रतिशत काम तोकिएको समयभन्दा पछि सम्पन्न भएमा सोको कारण खुलाएर पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ ।त्यसै गरी, सम्पादित कामहरूको विवरणमा कुल ५ वटा काम उल्लेख हुनुपर्ने छ । काम उल्लेख गर्दा संगठनको उद्देश्यअनुरूप पदको कार्यविवरण तथा वार्षिक कार्ययोजनासँग मिल्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक लक्ष्य शुरूमा नै तोक्न नमिल्ने कामका लागि वर्षभरि सम्पादन गरिएका कामहरूलाई नै वार्षिक लक्ष्य मान्नुपर्नेछ । कार्यसम्पादन सूचकांकअनुसार सम्पादित कार्यको प्रगति र सो काम नभएमा त्यसका कारण अनिवार्यरूपमा खुलाउनुपर्ने र त्यसमा कामको एकाइ, सम्भव भएसम्म परिणाम, लागत र समय उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसै गरी, सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकर्ताले कर्मचारीको कामको मूल्यांकन गर्र्दा कामको समग्र परिमाण, लागत, समय र गुण हेर्नुपर्ने छ । यसका साथै पुनरावलोकर्ता समितिले विषयवस्तुको ज्ञान र सीप, विवेको प्रयोग र निर्णय गर्ने क्षमता, कार्यचाप बहन गर्ने क्षमता, सिर्जनशीलता र अग्रसरता, पेसागत संवेदनशीलता (गोपनीयता र मर्यादा) मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ ।पुनरावलोक समितिमा प्राप्त भएका फारामको मूल्यांकन गरी समितिले भाद्र मसान्तभित्र लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने बताइएको छ । समितिले मूल्याकंन गरी ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ७५ प्रतिशतभन्दा घटी अंक दिएमा सोको कारण खुलाउनुपर्नेछ । प्राप्तांकमा टिपेक्स लगाउन नपाइने र त्यसो गरेमा समितिका सदस्यलाई अख्तियारले कारबाही गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।