९६ लाखमा स्काभेटर किनेर चेक नसाट्ने मैनाली पक्राउ

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

स्काभेटर खरिद गरी खातामा पैसा नभएको चेक दिएर फरार युवकलाई अदालतले कैद सहितको सजाँय सुनाए पछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले उच्च अदालत पाटनको बैकिङ्ग कसुर सम्वन्धी २०७७ पुष २८ गतेको फैसला कार्यान्वयन गरेको बताएको छ ।

‘न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र हरिप्रसाद भण्डारीको फैसलाका आधारमा दोषि ठहर भएका साविक मेथिन्कोट गाविस वडा नम्वर १ हाल नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्वर ४ घर भई ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्वर १० कुपण्डोल बस्ने विनय मैनालीलाई पक्राउ गरेका छौं’–जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्र्रेका प्रहरी प्रवक्ता डिएस्पी हरि खतिवडाले भन्नुभयो–‘मैनालीको नाममा रहेको काशीखण्ड निर्माण सेवा प्रालीका नाममा २०७५ चैत्र १३ गते ९६ लाखमा खरिद गरेको स्काभेटर खरिद गरी ७६ लाखको चेक मार्फत भुक्तानी गरेका रहेछन् ।

सोहि चेकको रकम पटक पटक साट्न नपाई क्षति पुगेको भन्दै काठमाडौ महानगरपािलका वडा नम्वर १० बत्तिसपुतलीको पायोनियर होल्डिङ्ग कम्पनीका कर्मचारी विनोदकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरेका रहेछन् । सोहि मुद्दाका आधारमा मैनालीलाई कैद, जरिवना र क्षतिपुर्ति तोकिएको रहेछ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अदालतबाट दोषि भई फरार रहेका ब्यक्तिहरुलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीले बताउनु भयो । पछिल्ला केहि दिनमा दर्जन भन्दा धेरै फरार ब्यक्तिहरु पक्राउ परिसकेको एसपी खत्रिले बताउनु भयो । फरार रहेका मैनालीले श्रेष्ठलाई माछापुुच्छे्र बैकको थापाथली शाखाको चेक दिएका थिए ।

२०७६ असार २१ गते ५७ लाख ६० हजार र १८ लाख ४० हजारको दुई थान चेक उपलब्ध गराएका थिए । कम्पनीको नाममा काटिएको चेक साट्न जाँदा मौज्दात छैन भनी बैकले बाउन्स गरिदिएको थियो । लगातार ७/७ दिनको फरकमा तीन पटक चेक साटिन नसकिए पछि श्रेष्ठ अदालतमा पुगेका थिए । प्रतिवादी मैनालीले वैकिङ कसूर गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

जाहेरवाला श्रेष्ठलाई भएको हानि नोक्सानीको अनुभूति गराउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने समेतका फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख गरिएका सजायको उद्देश्य कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा पनी हुन नहुने र सजायको उद्देश्य पार गर्न आवश्यक हुने भन्दा चर्को सजाय हुन नहुने समेतको दफा १४ बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरु र कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा समेतका दफा १५ मा व्यवस्था रहेका सजाय निर्धारणका आधारहरु र विगो रकमलाई दृष्टिगत गर्दा निजलाई १७ (सत्र) दिन कैद सजाय निर्धारण गदा कसूरको मात्रा र सजायको अनुपात मिल्ने देखिएको ठहर गरेको छ ।

विगो बमोजिम जरिवाना हुने बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) मा नै निश्चित र बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएकाले कायम भएको विगो वराबर ७६ लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । साथै प्रतिवादीलाई नेपाल सरकार वादी हुने वैकिङ्ग कसूर मुद्दामा कैद र जरिवाना दुवै सजाँय भएको र कैदको हिसाबले हुने रकम भन्दा जरिवानाको हिसाबले हुने रकम वढी हुने भएकाले निजलाई भएको जरिवाना ७६ लाखको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम ३ लाख ४ हजार रुपैया अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने गरी निर्धारण गरेको छ ।

मैनालीले ७६ लाखको ब्याज सहित ७९ लाख ४ हजार रुपैया बुझाए भने पक्राउ परेको १७ दिन पछि छुटने छन् । नत्र दैनिक ३ सय रुपैया कटिने गरी कारागार बस्नु पर्ने अवस्था छ । पक्राउ परे लगत्तै उनले आफन्तसँग सम्पति विक्री गरेर रकम तिर्ने बताउन थालेका छन् । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत धुलिखेलमा साउन १० गते बुझाएको थियो । अदालतले उनलाई कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको छ ।