निर्वाचन आयोगको आदेशविरुद्ध ठाकुर अदालतमा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर साउन ११ गतेका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको सनाखत गर्ने कार्यलाई रोक लगाउन शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ ।

आयोगले यही साउन ११ गते ठाकुर र सोही दलका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यावदबीच चलेको मुद्दाको छिनोफानो गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको बहुमत कसको पक्षमा छ भन्ने यकिन गर्न सनाखत गर्न लागेको होे । आयोगको सोही कार्य रोक्न अध्यक्ष ठाकुरले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको हो ।जसपा २०७७ साल वैशाख १० गते तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नामक दुई दल विलय भई बनेको थियो । आयोगले ती दुई दल मिल्दा बनेको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको सनाखत गर्न खोजेको छ भने रिट निवेदनमा सो दलमा २०७८ साल असार ९ गते भएको हेरफेरबमोजिमका सदस्यहरूको सनाखत गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

जसपामा ठाकुर र यादवबीच मतभेद उत्पन्न भई दुई गुट सिर्जना भएको हो । मतभेदकै बीच नेता यादवले आफूमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू बढी रहेकाले पार्टीको नाम, झण्डा र आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो । सो उजुरीको सम्बन्धमा ठाकुर पक्षले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ ।सो विवादको निरूपण गर्नका लागि यही साउन ७ गते आयोगमा बहससमेत भएको थियो । सो बहसपछि आयोगले यही साउन ११ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखत गराउन आदेश दिएको हो । आदेशमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४३ मादलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा सो समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद आएमा त्यसको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच अदालतले आज आइतबार आधिकारिता विवाद सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक पार्टीको आधिकारिता विवाद कार्यकारिणी समितिको सनाखत गराई टुंगो लगाउने प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यस विषयमा अदालतले केही बोलेमा वा भनेमा सोहीअनुरूप हुने नभए आयोगको निर्धारित प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।पार्टी एकतापछि बनेको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा अध्यक्ष यादव पक्षमा ३० जना रहेका छन् । महन्थ ठाकुरले भने गत पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै गत जेठ ३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्यहरू हेरफेर गरेका थिए । ठाकुरले नयाँ कार्यकारिणी सदस्यहरूको बहुमत हेर्नुपर्ने बताएका छन् भने यादव पक्षले भने सो हेरफेर अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।