नगेन्द्रराज पौडेल
राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको पर्याय हो । नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो । गणतन्त्र नेपालको संघीय राज्य व्यवस्थाको मूल स्तम्भ पनि हो । यसैको स्थापनाका लागि माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र ७ दलसहित आम नेपालीको १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो । तर संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगीकार गरेको डेढ दशक पनि पुग्न नपाउँदै गणतन्त्रको प्रतीक नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिप्रति आम नेपालीको मनोभाव नकारात्मक देखिएको छ । यहाँसम्म कि गणतन्त्रका लागि टाउकाको मूल्य चुकाएका राजनीतिक शक्तिहरुसमेत यति बेला राष्ट्रपतिको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण अन्यमनष्क हुनुले यो संस्थाको उपादेयतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि अहिले हामीकहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्रको सर्वोच्च ंसंस्था राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा आसिन छन् । यसअघि पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा रामवरण यादव थिए । उनले त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको सरकारले २० वैशाख २०६६ मा गरेको सेनापति हटाउने निर्णय बदर गरिदिए । सरकारको निर्णय उल्टियो । यसै कारण प्रचण्डले २१ वैशाखमा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । राष्ट्रपति यादवले प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेर आफूलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट माथि उठाउने प्रयास गरेकै हुन् । उति बेला उनलाई सरकारविरोधी उक्त कदम चाल्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सघाएको साँचो हो ।अर्का प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि यादवको सौहाद्रता खासै रहेन । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको विशेष पहलमा भट्टराई सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको २४ (घ ) १ को बढुवा समायोजनका लागि सिफारिस गरेको समायोजन अध्यादेशलाई राष्ट्रपति यादवले अहिले अध्यादेशभन्दा पनि वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बेला हो, तपाईंले मार्गप्रशस्त गर्दिनुस् भनेर रोकिदिए । सदर गरेनन् । ५० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास उनैका कारणले पछि स-यो । पछि खिलराज रेग्मीको सरकार आएपछि मात्र उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने र पुनः पेस गर्ने नाटक मञ्चन गरेर जारी गरियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिले नटेरेका यी दुई घटना नेपालमा गणतन्त्र रहेसम्म सम्झनलायक उदाहरण हुनेछन् ।
यसपालि फरक देखियो ।
गणतन्त्रको मूल विशेषता वंशाणुगत राजाको ठाउँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले लिनु पनि हो । हामीकहाँ पनि त्यही गरियो । तर विगतका दिनमा राष्ट्रपति संस्था यति विवादित बन्यो कि जसलाई किन राख्ने भन्नेसम्मका बहस शुरु हुन थालेको पाइन्छ । यद्यपि त्यो विवाद राष्ट्रपति संस्थाको भन्दा पनि व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीप्रति लक्षित छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वका भनाइ अनि अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ– अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी विवादित कोही छ भने राष्ट्रपति नै छ, चाहे त्यो संस्थाका रुपमा होस्, चाहे व्यक्तिका रुपमा ।उति बेला प्रचण्ड र बाबुरामको कदम राष्ट्रपतिले नस्वीकार्दा रमाउनेहरुलाई यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका क्रियाकलापले पुनः एकपटक झस्काएको छ । बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर मात्र होइन, सदनमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर राष्ट्रपतिले आफू सर्वशक्तिमान भएको देखाइन् भनेर आलोचना सुनिन्छ । गणतन्त्रको मक्सद शायद यो थिएन । यसै कारण आज नेकपाभित्रको एउटा खेमाबाहेक बाँकी सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले एकै स्वरमा राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् ।
संस्था कि व्यक्ति ?
राष्ट्रपति राष्ट्रकै गहना हो । सबैको अभिभावक हो । तर यति बेला किन विवादित बनाइँदै छ त्यो संस्था ? यो भने विचारणीय छ । कतै हाम्रा राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो त ? समान न्याय र अभिभावकीय भूमिकामा चुकेकै हो त ? सोच्नुपर्ने भएको छ ।
जब १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियम मिलेन भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनन्, तब अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास एकमत भएर प्रक्रिया सबै पुुगेकोले नियुक्ति नदिनु राष्ट्रपतिको गल्ती हो भन्ने आशयसहित २४ घण्टाभित्र निज देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू भनी परमादेश जारी ग¥यो । योभन्दा ठूलो झापड राष्ट्रपतिलाई अर्को के हुनसक्छ ? सम्भवतः नेपालको अदालती इतिहासमा राजनीतिक मुद्दामा यति कडा आदेश यसअघि शायदै आउँदा हुन् । यो आदेशले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैली कति स्वच्छ रहेछ भन्ने अनुमान गर्न जो–कसैका लागि पनि कठिन छैन ।
शपथ पनि विवादमा
निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलोई शपथ गराउँदा देखिएको दृश्य, भाषा, वाचन अवस्थामा देखिएको दुवैजना (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति) संवाद अशोभनीय थियो । निःवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो शपथमा राष्ट्रपतिले शपथको वाक्यांश पढ्दा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेको र राष्ट्रपति ‘हिही’ गरेको दृश्यले पनि राष्ट्रपतिको मर्यादालाई कुल्चेको देखियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको निकटता वा दूरता यस्ता सार्वजनिक समारोहमा देखिनु शोभनीय हुँदैन । तर यहाँ यस्तै भयो । शपथ खुवाउनेले जे भन्यो लिनेले त्यही बोल्नु (वाचन गर्नु) नै शपथ हो ।यसै गरी शपथको व्यहोरा र ढाँचा पूर्वनिर्धारित हुन्छ । रहेनछ भने बनाउनुपर्छ । यही हो शपथको तयारी । गलत वाचन गरे वा वाचन जस्ताको त्यस्तै नगरे त्यसलाई सच्याउन अर्को शपथ खानुपर्छ । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा त्यहाँका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यही कारण शपथ दोहो-याएका थिए । हामीकहाँ पनि पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले शपथ गर्दाको भाषिक विवादका कारण संविधान नै संशोधन गरी दोस्रोपटक शपथ लिनुपरेको थियो । तर हामीकहाँ पहिला खाइसकेको गलत शपथलाई सच्याउन अध्यादेश नै जारी गरियो । यो बेला राष्ट्रपतिले ‘अध्यादेश नल्याउनुस्, बरु अर्को शपथ खानुस् भन्न सक्नुपथ्र्यो तर आँट भएन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिएको भाषा तथा महान्यायाधीवक्ताको शपथ ग्रहण समारोहमा आपm्नो कार्यालय प्रयोग गर्न र आफू उपस्थित हुन देखाएको अनिच्छुकताले पनि यति बेला राष्ट्रपतिउपर विवाद चुलिएको छ । राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मका बहसहरु राजनीतिक वृत्तमा चलेका छन् ।यद्यपि महाभियोग पारित हुन दुुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षसँग यो सुविधा छैन । यसर्थ पनि महाभियोग दर्ता त नहोला तर राष्ट्रकै अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने सर्वोच्च संस्थाको प्रतीक सर्वोच्च संस्थामा आसीन राष्ट्रपतिका बारेमा यतिका नकारात्मक चर्चा पनि बढी हुन् । महाभियोग दर्ता नभए पनि भएसरह हुन् । उनको कार्य सम्पादन शैलीका बारेमा उठेका यी प्रश्न र देखिएका गतिविधिका कारण गणतन्त्रकै भविष्यमाथि आशंका उठ्नु अन्यथा होइन । यिनै कमी–कमजोरीलाई देखेर सडकमा उहिल्यै किनारा लगाइसकेको राजतन्त्रका बारेमा नाराहरु देखिएका छन् । यो कतै अनिष्टको संकेत त होइन ? आम मानिसहरु सशंकित छन् ।
अभिभावकत्व खोइ ?
प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका अध्यादेशहरु हुन् वा संसद् विघटनका सिफारिस, ती सबैलाई तत्काल जारी गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई थिएन । नाइँ भन्न नमिले पनि कानुनी वैधदा पारख गर्न, राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श लिन वा सरकारलाई केही क्षण पर्ख भन्न सकिन्थ्यो तर भनिएन । यहाँ त बालुवाटारबाट सिफारिसको पत्र नबन्दै त्यसको आशय बुुझेर बिजुली गतिमा त्यसलाई जारी गर्ने काममा शीतल निवास उद्यत देखियो । जसले गर्दा राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि आशंका उब्ज्यो ।‘राष्ट्रपतिले हदभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकर्ता भएर काम गर्नुभयो’, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आरोप छ । देउवाकै शब्दमा ‘हामीले १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर जाँदा राष्ट्रपतिले सोध्दै नसोधी मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, यो दुर्भाग्य हो ।’ विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राति सुत्नसमेत नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई उचालेको’ समेत भने ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्टाम्पका रूपमा काम गरेको’ बताउँछन् । राष्ट्रपतिबारे बोल्न मिल्दैन भनेका निःवर्तमान पूर्वप्र्रधानमन्त्री ओलीतर्फ संकेत गर्दै दाहालले भनेका छन्, ‘राजाको विरोध गरेर आएकाहरूले राष्ट्रपतिको कमजोरीमा किन बोल्न नपाउने ?’ ‘राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्नै पाइँदैन भन्ने केपी ओली को हुन् ?’ प्रचण्ड प्रश्न गर्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सबै मिलेर राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने काम भएको भनी कटाक्ष गर्छन् । उता सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कामको न्यायिक निरुपण हुनसक्ने फैसला गरिसकेको छ ।भारतमा सन् १९८९ को आमचुनावमा कांग्रेस (आई) ले बहुमत ल्याउन सकेन । कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष राजीव गान्धीको समर्थनमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । केही समयपछि कांग्रेस (आई) सँग चन्द्रशेखरको कुरा मिलेन, समर्थन फिर्ता भयो । सरकार ढल्ने भयो । प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले राजीनामा गर्दै संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरे । तर राष्ट्रपति आर. बेङ्कटरमनले संसद् विघटन गर्न मानेनन् । उनले संसद् क्रियाशील छ र सरकार दिन सक्छ भने विघटन गर्न हुँदैन, सकभर सरकार बनाउनुपर्छ, चुनावमा जाने हो भने देशलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्छ भने । साथै उनले बजेट सेसन आउँदै गरेकोले बजेट संसद्बाटै पारित गर्ने, त्यसपछि विघटन गरेर चुनावमा जाने सहमति गरे । यो राष्ट्रपतिको असल अभिभावकीय भूमिका थियो । हामी यस्तो राष्ट्रपति किन खोजी गर्दैनौं ? यो नै आजको अहं सवाल हो ।