ठेक्काको म्याद थप गर्न प्रम समक्ष व्यवसायीको लबिङ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष सुझाव पेस गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्र्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग राखेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधन बमोजिम शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भीर जटिलता सिर्जना भई यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचांकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउनका लागि सरोकारवालाहरू संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह गर्नु भएको छ । व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । यसबाहेक महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणलगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको छ । त्यस्तै महासंघले विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेको छ । बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निःशुल्क बीमाको नवीकरणलगायतका विषयममा पनि महासंघले लिखित सुझाव दिएको छ ।