साझा मुद्दामा मिलेर अगाडि बढाै: प्रधानमन्त्री देउवा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि साझा उद्देश्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु सबैको साझा उद्देश्य भएको बताउनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेका बैठकमा विश्वासको मत माग्दै उहाँले मुलुकका सामु रहेका चुनौतीलाई सबैको साझा प्रयत्नबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । देशका सामु केही साझा चुनौती, उद्देश्य र गन्तव्य रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, कोभिड–१९ हाम्रा साझा विषय हुन्, सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग र समर्थन रहने विश्वास व्यक्त गर्दै पटक–पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण विगत केही समय देशमा राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकोमा जोड दिनुभयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगत साढे तीन वर्षमा गरेका असल कामलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले विगतमा भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै कमी–कमजोरी सुधार गर्दै महत्वपूर्ण नयाँ काम गर्ने बताउनुभयो ।‘हामी राजनीतिक दलहरू एक–अर्काका शत्रु होइनौं बरु हाम्रा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयात्री हौं भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्दछ ।’ –प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।

संसद् विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन: प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वाेच्च स्थान भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतका लागि गर्नुभएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै उहाँले मनोगत, अहंकार र व्यक्तिवादी गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । एक वर्षका बीचमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र सर्वाेच्च अदालतबाट पुनःस्थापनाका घटना नेपालको इतिहासमा नभएको बताउँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद् बचाएकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम गठबन्धन हुँदै दुई तिहाइको सरकार बनाउने र पार्टी एकताको पहलकर्ताले पटक–पटक संसद् विघटन भएको देख्नु दुःखद भएको बताउँदै प्रचण्डले बारम्बार संविधान र लोकतन्त्रलाई मिच्ने कोशिस भएकाले नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको बताउनुभयो ।उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन र पाँचै वर्ष सरकार चलाउन आफूले प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई सहीरूपमा पालना नगरिएको गुनासो गर्दै माओवादीको ताप सकिएको ठानेर हेप्न वा अपमानित गर्न थालिएमा पुनः आगो सल्किने चेतावनी दिनुभयो ।

संसदीय राजनीति विकृत बन्यो:ज्ञवाली

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसदीय राजनीतिमा विकृति देखा परेको बताउनुभएको छ । उहाँले विगतमा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेका आफ्नै सांसद्ले मत नदिँदा ती पार्टी नेतृत्वका सरकार ढलेर संसदीय राजनीतिमा विकृति भित्रिएको बताउनुभएको हो ।संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको बताउनुभयो । २०५२ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी घाइते भएका बेला सदनमा आएर अविश्वासको प्रस्तावमाथि जवाफसमेत दिन नपाई हटाइएको स्मरण गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीलाई अप्रिय लागे पनि अदालतको फैसला आफूहरूले मान्ने तर शक्ति पृथकीकरणको राज्यको परिकल्पनामा खलल पर्न गएको बताउनुभयो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका राष्ट्रियता, शान्तिपूर्ण राजनीतिको यात्राको थालनी, विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा गरेका कामलाई जनताले  सम्झिइरहने ज्ञवालीले दाबी गर्नुभयो ।

जसपा विवाद हेर्दाहेर्दैमा

जनता समाजवादी पार्टीको विवादसम्बन्धी मुद्दा निर्वाचन आयोगको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको इजलासमा आइतबार निवेदकको पक्षबाट बहस भएको छ । अर्को पक्षले जवाफ बहस शुरू गरेपछि इजलासले सक्कल प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यस क्रममा दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्क गरेका थिए । उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई बोलाएर सनाखत गर्न माग गरेका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षले भने पुस २०७७ मा बसेको बैठकले नै कार्यसमिति सदस्यहरु हेरफेर गर्ने अधिकार ठाकुरलाई दिएको र त्यसअनुसार असारमा नयाँ कार्यकारिणी सदस्यहरुको बहुमत हेर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको इजलासले दलको विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्ष दुवैले आधिकारिकता दाबी गरेका थिए । आयोगमा उनीहरूले विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिसकेका छन् । दुवै पक्षले कागज झिकाएपछि आयोगको इजलासमा आगामी साउन ६ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेछ । ६ गतेदेखि बहसका लागि दैनिक २ घण्टाको समय छुट्टयाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । दुवै पक्षका तीन÷तीन जना वकिललाई समय दिइनेछ ।