सत्ता: सरकारको कि यातायात व्यवसायीको ?

नेपाल सरकारले संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भयो । त्यससँगै संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत यातायात समितिहरु दर्ता भए । ७७ वटै जिल्लाको सिडियो कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यी महासंघ र यातायात समितिहरुले दर्ता गर्ने बेलामा महासंघ र यातायात समितिको विधानमा उल्लेख भएअनुसार यदि महासंघ र यातायात समिति नेपाल सरकारले खारेज गरेको खण्डमा त्यस संस्थाको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ भनी लेखिएको हृन्छ । २०७५।१।४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको महत्वपूर्ण निर्णय: २०३४ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने । त्यससँगै २०१८ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ पनि खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो ।

सरकारको यो निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिए । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिन सडकमा उत्रिने धोषणा गरे । सम्पूर्ण गाडीहरु जस्तै– सार्वजनिक सवारीसाधन, ढुवानी गाडी, ट्याक्सी नचलाउने तय गरे । यातायात व्यवसायीहरुले देशैभरि यातायात सञ्चालन बन्द गर्ने र ग्यारेजमा लगेर थन्क्याउने भनी सरकारलाई दबाब दिएर घुँडा टेकाउन एकजुट भए । यसको कारणले कति जनालाई बिरामी हुँदा अस्पताल पृग्न कठिन भएको स्मरणीय नै छ होला । त्यति मात्र नभएर कतिलाई त काममा जान अप्ठ्यारो भएको पनि स्मरणीय छ । आफ्नो योजना पूरा गर्ने र सरकार गाल्ने योजनामा यातायात व्यवसायी लागिपरेका थिए । २०७५।१।४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लगेर दर्ता गराउने निर्णयमा पुग्यो । यो निर्णयबाट सरकार र जनतालाई निकै फाइदा हुने सम्भावना देखिन्थ्यो ।

यातायात व्यवसायीहरुका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा उनीहरुको १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ लगानी छ । तर के यातायात व्यवसायीहरुले लगानी गरेबापत सरकारलाई राजस्व तिरेको छन् ? यातायात व्यवसायीहरुको नाममा साढे १० लाख सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता छ । एउटा भाडाको गाडीको दैनिक कमाइ ५–१५ हजार छ, त्यो पनि रोड हेरेर । ट्याक्सीको एक दिनको कमाइ ३–५ हजार, ढुवानी गाडीको २०–५० हजार, लामो रोडको भाडाको गाडीको २० हजारदेखि १ लाखसम्म छ । यातायात व्यवसायीहरुले गाडीमा साहुले लगानी गरेबापत पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यातायात व्यवसायीहरुले दैनिक कमाइको कर पनि राज्यलाई तिरेका छैनन् । एउटा गाडी साहुले एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेको हुन्छ । अनि त्यो लगानीबापतको राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व खोइ ?जनताले सडक निर्माणका लागि सरकारलाई दुःख गरी जोडेको जग्गा हस्तान्तरण गरेका थिए । जनताले तिरेको करबाटै कालोपत्रे भयो । तर सरकारको नाममा हुनुपर्ने बाटोमा यातायात व्यवसायीहरुले कब्जा गरे ।

त्यतिसम्म स्थिति देख्दा पनि सरकार मौन भएर बस्यो । बाटो कब्जा गरेर, खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएर यातायात व्यवसायीहरुले एकलौटी राज गरिरहेका छन् । यति मात्र नभएर यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाई फाइदामा बसिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले गाडीधनीसँग मोटो रकम लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व हामी तिर्छौं बिमा पनि हामी नै गर्छौं, रोड परमिट पनि हामी नै ल्याइदिन्छौं, र केही दुर्घटना भइहाले हामी नै क्षतिपूर्ति बेहोर्छौं भनी आस्वासन दिएका हुन्छन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउने र यात्रुलाई भेडाबाख्राजस्तै कोच्ने यिनीहरुको दैनिकी छ । नक्कली सिट राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदा पनि ट्राफिक महाशाखा कानमा तेल हालेर बसेको छ ।यातायात व्यवस्था विभागले बिलबुकमा गाडीको सिट संख्या तोकेको हृन्छ । सिटको संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटना हुने जोखिम हुन्छ । दैनिकजसो दुर्घटना हुने गरेका छन् । यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने ? सरकारको ध्यान यसतर्फ कहिले आकर्षित हुने ? अब गाडीले ठक्कर दिएर कसैले हातखृट्टा गुमाए भने क्षतिपूर्तिबापत २० लाख रुपियाँ दिनुपर्छ । यदि चालकको लापरबाहीको कारण कसैले ज्यान गुमाए भने चालकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ र जेल हाल्नुपर्छ ।

२०७५।१।२१ गते यातायात व्यवसायीहरुले देशभरिको भाडाका गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिए । तर यातायात व्यवसायीले लगाएको सिन्डिकेटको कारण नेपाली जनताले धेरै कष्ट भोगेका थिए । सरकारले सिन्डिकेट हटाउने भनेको दिन जनता धेरै हर्षित भएका थिए । तर त्यो खुशी धेरै दिन टिक्न पाएन ।२०७५।१।२४ मा यातायात मन्त्रालयमा पाँचवटा गाडी भएका गाडीधनीहरु कम्पनीमा दर्ता हुने निर्णय गरियो । २०७५।१।२३ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यातायात समिति २०३४ ऐनअन्र्तगत देशैभरि दर्ता भएका ३०७ वटा समितिको खाता रोक्का गर्न बैंकहरुलाई परिपत्र पठाउने, समितिमा बस्ने कार्यसमितिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनको लागि अख्तियारलाई परिपत्र पठाउने भनी निर्णय गरिएको थियो । तीमध्ये २४५ वटा समितिको खाता रोक्का गरियो । ६२ वटा समितिको सहकारीमा खाता रोक्का गरिएको थिएन । २०७६ साल असोजमा सरकारले रोक्का गरेको २४५ वटा समितिका खाता फुक्का गरियो । त्यो पनि राजनीतिक आड र आर्थिक चलखेलमा । २०७८।२।१५ गतेको बजेट भाषणले यातायात समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि फुक्का ग-यो ।

६२ वटा समितिको सहकारीमा भएको रकम पनि सरकारले खोजेन । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघको कार्यसमितिमा बस्ने व्यक्तिहरुको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन भएन । सिन्डिकेट कागजमा हट्यो, काममा हटेन । अहिले एउटा गाडी पञ्जीकरण गरेपछि ५ वर्षसम्म पञ्जीकरण गर्नुपर्दैन । दर्ता गरेको ५ वर्षसम्म घरेलुमा नवीकरण गर्नुपर्दैन । यो बर्सेनि गर्ने हो भने राज्यको ढिकुटीमा अर्बौं राजस्व आउँथ्यो ।२०७५ साल वैशाखमामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म समितिमार्फत सञ्चालन भएका गाडीहरु कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो । तर यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा जान थप समय माग गरे र मंसिर मसान्तसम्म सरकारले थप समय दियो । २०६३ को दफा ९ मा १०१ मात्र सदस्य र गाडी राख्न पाउने नियम छ । २०७५।८।२९ गते गृह मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्रीलाई हाम्रो एउटै समितिमा ५००–३००० वटा गाडी छन्, हामी सरकारको नियम मान्छौं तर २०६३ को दफा ९ को ऐन संशोधन गर्नुपर्छ र एउटै समितिमा जति पनि गाडी राख्न पाउनुपर्छ भनेर माग ग¥यो । २०७५।८।२९ गते ऐन संशोधनको टिप्पणी सदनमा लगियो र पारित भयो । तर २०७६।२।१८ गतेपछि पुरानै ऐन २०६३ दफा ९ लागू भयो । यातायात व्यवसायीहरुले गाडी राखेबापत पनि राज्यलाई राजस्व तिरेनन् । समितिको नाममा भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण भएन । विधानमा लेखेको नीति पनि कार्यान्वयन भएन ।
– अनुशा थापा, भक्तपुर ।