नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भई नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र जारी विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलस्तरमा भएको १० बुँदे सहमति अलपत्र परेको छ ।
शीर्ष तहमै लगेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ असार २७ गते मध्यरातमा भएको १० बुँदे सहमति अझै पनि शीर्ष तहबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सहमति जुटेलगत्तै असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि उक्त सहमति अलपत्र परेको हो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले असार २७ मा १० बुँदे सहमति गरे पनि सहमति कार्यान्वयन नहुँदै अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच अन्तरविरोध बढेकाले विघटित कार्यदलका नेताहरू पुनः सक्रिय बनेका हुन् ।यसै सिलसिलामा शनिबार सिंहदरबारमा विघटित कार्यदलका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ । छलफलमा गत असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउने विषयमा छलफल भएको एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेता गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो । एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले १० बुँदे सहमतिलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरिसकेको बताउँदै अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसअघि शुक्रबार बसेको एमाले संस्थापन पक्षको बैठकले कार्यदलस्तरमा भएको १० बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै पार्टीबाट गठित कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरे तापनि कार्यदलमा रहेका नेताहरूले पुनः पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल शुरू गरेका छन् ।शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले राखेको स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले उक्त आग्रह अस्वीकार गर्दै बैठक अगाडि बढाउनुभएको थियो । उक्त बैठकलगत्तै बोलाइएको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि नेपाल समूहका सांसदहरू सहभागी भएनन् ।
प्रतिक्रिया