ऐतिहासिक राजनीतिक मोड

असार २८ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अविस्मरणीय मिति हुनेभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको यस मितिले नेपालको राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ लाई दिशा दिएको छ । सर्वोच्चको फैसला संविधानको दीर्घकालीन प्रयोगका हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण छ । यसले नेपालको संविधानमा रहेका कतिपय व्याख्या गर्नुपर्ने कुरामा स्पष्टता ल्याइदिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत लिनुभएन । आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नदेखेको र अर्को कुनै दलले पनि विश्वासको मत नपाउने ठोकुवा गर्दै अर्को चरण (धारा ७६ को उपधारा ५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्रीले अर्को चरणको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा दाबी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर एमालेको ओलि पक्ष विरोधमा उत्रिसकेको छ भने राप्रपा लगायतका पूर्व पञ्च र धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरु पनि आक्रोशित देखिएका छन् । तर सर्वोच्चको व्याख्यालाई अग्रगमनकारी शक्तिहरुले स्वीकारै देखिन्छ । किनभने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको पनि सर्वोच्चले अथ्र्याएको छ, संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै परेको बेला त्योभन्दा माथि जाने अभ्यास पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेकामध्ये बहुसंख्यक सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्नुभएको थियो ।

तर सांसदहरु दोहोरिएको र दलीय मर्यादा नाघेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैको दावीमा विश्वस्त हुनुभएन । उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त बनाउने आधारको विषयमा पनि यस फैसलाले बोलेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई एक दलका नेताका रुपमा नभई आम प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । फैसलामा देउवालाई आज २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । विघटनको मुद्दामा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कुन अवस्थामा ह्विप लाग्छ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री पक्षको दाबीमा एउटा दलको सांसदले पार्टी निर्णय विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्दा ह्विप लाग्छ र सांसदमाथि नै कारबाही हुने भएकाले त्यो मतको गणना हँुदैन भन्ने हो । तर अदालतले यो धारामा ह्विप नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।

निष्कर्षमा अन्यथा नभएमा आगामी माघ महिनाभित्र देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण तयार भएको छ । किनभने एकीकृत बनेको एमालेभित्रका माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिने सम्भावना देखिन्न । यद्यपि मतदान गरेकै कारण कारबाही नहुने फैसला सर्वोच्चले गरे पनि असार २७ को सहमतिले त्यसो गर्न दिनेछैन । छोटो समयमै राजनीतिक अभ्यासका अनौठा प्रयोग सफल भएकोमा दीर्घकालिक रुपमा मुलुकलाई लाभ नै हुने देखिन्छ ।