नयाँ सरकार बनाउन गृहकार्य शुरू

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले मंगलबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि नेता खाँडले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले बैठकमा सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताउँदै सहमतिकै आधारमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले नेपाललाई पनि नयाँ सरकार गठनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, नेता नेपालले पार्टीभित्रको जारी विवाद समाधान गर्न १० बुँदे सहमति भई नयाँ परिस्थिति निर्माण भएकाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गर्नुभएको थियो । नेता नेपालले संसद् पुनःस्थापित गर्ने कार्यसम्म आफूले साथ दिएको र अब विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी नहुने पनि सक्ने स्पष्ट पार्नुभएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए । ‘हामी हिजो विभाजित जस्तो अवस्थामा थियांै, अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान प्रयास भइरहेकाले हाम्रो परिवर्तित परिस्थितिलाई बुझिदिनुहोला’, एमाले नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी रघुजी पन्तले भन्नुभयो– ‘देशभित्र रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न शेरबहादुर देउवाजीले काम गर्नुहोस् ।’

उहाँले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय पार्टीले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने बताउनुभयो । बैठकमा नेता नेपालले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री भएपछि एकलौटी ढंगले अगाडि नबढ्न सुझाव दिँदै राजनीतिक दलहरूसँग सरसल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको नेता पन्तले बताउनुभयो ।नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संविधान र संसद्को रक्षा गर्ने सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउँदै लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षाका लागि गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताउनुभयो ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी उपेन्द्र यादव समूह, नेकपा एमाले नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेका छन् ।

ऐतिहासिक फैसला: देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनुभएको छ । देउवाले फैसलाले लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘देश र जनताको हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न हामी सबैलाई फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको छ । कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जितहारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्दछ भन्ने अपिल र आग्रह गर्दछु ।

फैसला ऐतिहासिक परिघटना: प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्चको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको जितको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले अदालतको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो ।’उहाँले आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई बधाई दिँदै पटक–पटकको संसद् विघटन र पटक–पटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएको स्थितिमा सर्वोच्चको फैसला आम जनताको जितका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

संसद् र लोकतन्त्र जोगियो: नेपाल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक गरेको फैसलाले नेपालको संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले सर्वोच्चले दोस्रोपटक गरेको यो फैसलाले नेपालको संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाएको बताउनुभयो । आम नेपालीेको अपेक्षाअनुसार अदालतले आफ्नो गरिमालाई उँचो बनाएको बताउँदै नेता नेपालले सर्वोच्चले संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको उच्चतम व्याख्या गरेको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।
एमालेको विरोध प्रदर्शन
नेकपा एमाले संस्थापन पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । फैसलालगत्तै राष्ट्रिय युवा संघले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । युवा संघले अदालतको फैसला मान्य नभएको भन्दै देशव्यापीरूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।