ढल्यो ओली राज

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज मंगलबार पाँच बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश दिएको छ । यसै गरी, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक घोषणा गरी आउँदो साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै केपी ओली राज ढलेको छ । सर्वोच्चले १ सय ४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी पुग्न नसकेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरेको छ । देउवासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गत जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले भने प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको लागि पेस गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि दाबी पेस गर्न नसक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

देउवालाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य अर्थात् १ सय ४९ जना सदस्यहरूले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको उल्लेख गर्दै परमादेशमा भनेको छ– ‘संविधानसम्मत रूपमा मिति २०७८ साल जेठ ७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू-गराउनू भनी प्रत्यर्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्य संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य गत फागुन ११ गते गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नभएको आदेशमा जनाइएको छ । यस्तो प्रकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मकरूपमा गम्भीर असर पर्ने जाने देखिएको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।सर्वोच्चले देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि पेस गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सोपश्चात् संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्रीले जेठ ८ गते गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय, सोबमोजिम जारी सूचना, विज्ञप्तिसमेत सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरेको छ । ती सबै कार्य बदर भएका कारण विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।‘पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले सात दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमितरूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ –सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू-नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेशसमेत सर्वोच्चले जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशबाट धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि समर्थन गर्दा ह्विप नलाग्ने भनी व्याख्यासमेत भएको हो ।सर्वोच्चको आदेशमा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएको पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

आदेशमा उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू-नगराउनू भनी उल्लेख गरिएको छ ।आदेशमा उल्लेख छ– ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीनरूपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो ।’सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार निःसन्देह राष्ट्रपतिमा रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न आएमा न्यायालयले सुनुवाइ वा हेर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनी पुनःस्थापना गर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गरेको आदेशलाई कानुन व्यावसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले सर्वोच्च अदालतले धेरै नै पर पुगेर आदेश गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यद्यपि आफूहरुले सो आदेशको पालना गर्ने तर पछि उक्त आदेशले अस्थिरता प्रदान गर्न सक्ने पनि उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ ।यसै गरी, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले सर्वोच्चको आदेश ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्नुभयो । सर्वोच्चको यो आदेशले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई रक्षा गरेको पनि बताउनुभयो ।महासचिव पौडेलले एमालेका नेता माधव नेपाललगायतका २३ जना सांसदलाई समेत देउवालाई समर्थन गरेकोमा कारबाही नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको अवस्थामा अब उहाँहरुलाई ह्विप नलाग्ने र उहाँहरु एमाले सरकारमा नगएमा पनि विपक्षीकै लहरमा बस्नका लागि कुनै आपत्ति नहुने बताउनुभयो ।त्यस्तै, ओलीका कानुनी सल्लाहकार दाहालले यदि देउवाले विश्वासको मत नपाएमा कसले निर्वाचन गराउने र नयाँ सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने बारेमा अन्योल रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।