विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा उपचार गरेको खर्च सरकारले व्यहोर्नेगरी गरिएको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल अस्वस्थ भएपछि उहाँलाई भारत लगिएको छ । उहाँलाई त्यहाँको अपोलो अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । खनाल हालसम्म पनि सोही अस्पतालमा उपचारत हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई सो अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको खर्च सरकारले नतिर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा उल्लेख गरिएको छ–‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई भारतमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीद्वारा हस्ताक्षर गरी हाल सार्वजनिक भएको छ ।
खनाललाई अपोलो अस्पतामा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने र उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने उल्लेख छ । यसैगरी सो बुँदामा त्यसरी निकासा भई आएको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत भुक्तानी दिने गरी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
निर्णयमा भनिएको छ–‘पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारको क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।’
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गरिएको खर्च सरकारले उपलब्ध नगराउने भनी स्पष्टरूपमा लेखिएको भए पनि सरकारले भने पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको खर्च व्यहोर्ने गरी गरेको निर्णयले कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कानूनविद्हरूले उल्लेख गरेका छन् ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी उक्त निर्णयले वर्तमान सरकारले जुनसुकै विषयमा पनि मनलाग्दी गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले हामी नियम कानून नमान्ने देशमा रहेका हुँदा कुनै पनि नागरिकले अबदेखि सरकारले गरेजस्तै गरे के होला ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । २०७५ सालमा संघीय कानूनले बनाएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ सोही सालदेखि नै लागू भएको सो ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया