जसपा विवाद समाधान आयोगको इजलासबाट हुने

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

आन्तरिक विवादमा फस्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद समाधान अन्ततः निर्वाचन आयोगको इजलासबाट हुने भएको छ ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै पक्षबीचको विवाद छलफलबाट समाधान हुने नदेखिएपछि बोलाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४५ अनुसार सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । आयोगले दुवै पक्षसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो ।

आयोग पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पा“च सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनसमशेर जबरा रहनुभएको छ ।

आयोगले इजलास गठन गरेर इजलासमार्फत पार्टी विवादको सुनुवाइ गर्दा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको ४५(५) मा छ । सुनुवाइसम्बन्धी थप व्यवस्था आयोग आफैैंले तोकेबमोजिम हुने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइका लागि आगामी साउन ३ गते आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय भएको छ । यदि कानुन व्यवसायी राख्ने भए साथै ल्याउन भनिएको आयोगले जनाएको छ ।

सुनुवाइमा विवादका पक्षले कानुन व्यवसायी मुकर्रर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन पाउने व्यवस्था पनि ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्ष वा प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि सुनुवाइमा बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा गएको थियो । यस्तै ओली सरकारमा जान नहुनेमा अर्का अध्यक्ष यादव पक्ष थियो । यादव पक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको थियो । यस सन्दर्भमा सो पार्टीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाले पनि आयोगले मान्यता दिएको थिएन । त्यसपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुरूप पार्टीको आधिकारिता दाबी गरेको थियो । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा डा. भट्टराई र यादव पक्षमा ३० सदस्य छन् । आधिकारिता दाबी गरेपछि ऐनमा तोकिएअनुरूप विवाद समाधानतर्फ नगएर आयोग इजलास गठन गर्नुलाई यादव पक्ष अर्थपूर्णरूपमा लिएको छ ।

नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरूपण दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना आयोगले दिनुपर्नेछ ।

सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप एक सय २० दिन म्याद थप्न सकिने छ । लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरू विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ ।
तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने रहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षस“ग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ  । तर, आयोग यो बाटोमा नगएकोमा अध्यक्ष यादव पक्षका नेताहरूले आयोगको स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउ“दै आएका छन् ।

इजलासको प्रक्रियाबाट निर्णय आउन समय लाग्छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले लखित जवाफ पेस गर्न दिइएको समय सकिएपछि ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

जसपाको उपेन्द्र पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेकाले आयोगले अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग गत असार ७ गते १५ दिनको समय दिएर लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । यसरी हेर्दा ४५ दिनको समयावधि असार २२ गतेदेखि शुरू भएको मानिन्छ र आयोगले ढिलोमा भदौ पहिलो साताभित्र जसपा विवादमा निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।