- बद्री तिवारी
नेपालको समग्र विकास र समृद्धिका लागि युवा नेतृत्वको अभाव खड्किएकोले आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्व युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भाषणबाजी गर्न नेताहरु पछि पर्दैनन् तर जब–जब पार्टी महाधिवेशनको चर्चा चल्छ, त्यसका लागि कार्यक्रमहरु बन्न थाल्छन्, त्यस बेला तिनै नेताहरु आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारी पक्का भएको घोषणा गरिदिन्छन् । अब त बल्ल आफ्नो पालो आउनेभो भनी आशावादी बनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षारत युवा कार्यकर्ताहरु निराश बन्न पुग्छन् । उनीहरुको असन्तुष्टि थोरै मात्र सार्वजनिक हुन्छ, सबैले त्यस्तो आँट गर्न सक्दैनन् । पार्टी विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि व्यवस्थित ७० वर्षको उमेर हदको नियमलाई नै हटाएर आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउने सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ६९ वर्षीय केपी शर्मा ओली हुन् वा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका, पार्टीको बागडोर सम्हाल्दै आएका तथा आगामी भदौमा हुने भनिएको महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारी निश्चित भएको सार्वजनिक गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति ७५ वर्षीय शेरबहादुर देउवा, दुवैले सहजै सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिएर युवापुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने छाँट देखिँदैन ।
सवाल यी शीर्ष नेताहरुको मात्र होइन, ७५ वर्ष नाघेका नेकाका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, ७० नाघेका अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महतलगायत नेताहरु र नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत नेताहरु पनि नेतृत्वमै बसिरहन रुचाउँछन् । उमेर ७० पुग्न दुई वर्ष बाँकी रहेका एमालेका वरिष्ठ नेता/पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, चार वर्ष बाँकी रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष/पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अझै शक्तिमा रहन चाहनु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन ।
तर कस्तो विडम्बना ! मुलुकका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर जोशका साथ जीवन बलिदान गर्नसमेत पछि नपर्ने, परिवर्तनका लागि बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म मोर्चाबन्दी कसेर हरकिसिमका अप्ठेरामा पनि संघर्ष गर्ने र निश्चित उद्देश्य बोकेर पूरा नभएसम्म मिसनका रुपमा अघि बढ्ने–बढाउने जल्दाबल्दा युवाहरुको सहभागितामा किन कमी ? यो प्रश्न हरेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसामु खडा भएको छ ।
आजका नेपाली युवा जुनसुकै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध रहे पनि नेतृत्व गर्न सक्षम छन्, तैपनि अवसर पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु जुलुसमा सहभागी बन्ने, पर्चा पोस्टरिङ गर्ने वा नेताले अराएको काम फत्ते गर्नेबाहेक आ–आफ्नो बुद्धि विवेकले काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् । त्यसैले यस बेला युवाहरुले पनि अधिकार कसैसँग भीख मागेर पाइने वस्तु होइन, यो त खोसेर लिनुपर्छ भन्ने भनाइलाई मनन गर्नै पर्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत अर्थात् सवा करोडभन्दा बढी नेपाली युवाको भावना, जोश–जाँगरलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वको अवसर पनि युवालाई नै दिनुपर्नेमा विमति नै नहोला, तर केही अपवादबाहेक युवाहरु ओझेलमा छन् । यस्तो हुनुमा युवाशक्ति आफैं पनि कम जिम्मेवार छैनन् । किनकि जानी–नजानी राजनीतिमा लागिसकेपछि युवाहरुले पनि आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउन नेतृत्ववर्गलाई आवश्यक दबाब सिर्जना गर्नै पर्दछ । हरेक दलमा युवाले नेतृत्वका लागि आवश्यक बार्गेनिङ नै गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । जमाना नै बार्गेनिङको भएपछि सोझा–सीधा भएर युवालाई कसैले यो तिमीहरुका लागि भनेर भाग दिने परिपाटी छैन ।
अन्य देशपिच्छे युवाको परिभाषामा उल्लिखित उमेर फरक–फरक भएको पाइए पनि नेपालमा १५ देखि ४० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरुलाई युवा मानिएकोले वास्तविकरुपमा एकाध ठाउँमा बाहेक यस वर्गलाई राजनीतिले प्रतिनिधित्व गराएको छैन ।
पछिल्ला निर्वाचनहरुमा सत्तामा पुग्नका लागि पर्याप्त स्थानमा विजय हासिल गर्न नसकेर प्रतिपक्षी बनेर बस्नुपरे पनि नेपाली कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक, उदार, सुसंस्कृत एवम् सभ्य दलका रुपमा लिइन्छ । त्यसमाथि मानवअधिकार, स्वतन्त्रताजस्ता पक्षमा पनि विशेष योगदान पुर्याउने जश पनि पाउँदै आएको दल हो नेपाली कांग्रेस । यस्तो दल युवाप्रति पनि उदार बन्न सकेमा वास्तवमै लोकतन्त्रवादी भएको व्यवहारले देखाउनेछ । यद्यपि नेताहरु आफैं शक्तिमा टिकिरहन चाहन्छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म पार्टी महाधिवेशन गराएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, । आफूमाथि महाधिवेशन समयमा नगराएको आरोपलाई चिर्नका लागि महाधिवेशन गराएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले अब भने नेपाली कांग्रेस ठीक ठाउँमा आइपुगेछ भनेर टिप्पणीहरु सुनिन थालेका छन् । त्यति मात्रै होइन, हारजीतको मतलब छैन भन्दै पार्टी सभापति पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी निश्चित रहेको बताएर देउवाले पुनः शक्ति अभ्यासमा लाग्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
यसपटक देउवाका लागि सभापतिमा विजय हासिल गर्न सहज नभएको धारणा उनै निकट नेताहरुले बताउन थालेका छन् । कांग्रेस सभापतिका लागि उम्मेदवारमा रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइराला, डा. सशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठलगायत नेताहरु चर्चामा छन् । यीमध्ये केही वास्तविक उम्मेदवार बन्ने चाहनाका छन् भने केही बार्गेनिङका लागि खडा हुने संकेतहरु पाइन थालेका छन् ।
यही बेला कांग्रेसका युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले शीर्ष नेतृत्वसँग स्पष्ट कुरा राख्नु आवश्यक छ । सेवा क्षेत्रको उमेर हदलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । सेवासम्बन्धी सबै क्षेत्रमा उमेरको हद तोकिएको हुन्छ र सोही नियमबमोजिम कर्मचारीहरु अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दछन् तर राजनीतिमा किन यो नियम लागू हुँदैन ? निजामती सेवाका कर्मचारीहरु ५८ वर्ष, विद्यालयका शिक्षकहरु ६० वर्ष, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु ६३ वर्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ६५ वर्षमा अवकाश प्राप्त गर्दछन् तर राजनीतिमा किन अवकाश प्राप्त गर्ने नियम लागू हुँदैन ? के राजनीति गर्ने मानिसहरु कहिल्यै वृद्ध हुँदैनन् ? यस्ता प्रश्न बारम्बार उठिरहे पनि दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका पाइँदैनन् ।
नेकपा (एमाले)को विधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको ७० वर्ष हाल वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा खारेज भइसकेकोले अब ७० वर्ष नाघेका नेताहरुले पनि केन्द्रीय पदाधिकारीमा निरन्तरता दिन पाइने बनाइएको छ । के नेपाली राजनीतिमा लाग्ने युवाका लागि यस्ता प्रावधानका कारण निराश बन्ने अवस्था नआऊला र ? त्यसैले, नेताका लागि न्यूनतम योग्यता र उमेरको किटान गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
हुन त दलका नेताहरुले मित्रराष्ट्र मलेसियाका ९३ वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेर झन्डै १६ महिनाअघि राजीनामा दिएका महाथिर मोहम्मदको प्रसंग पनि उठाउन सक्लान् । हाल ९६ वर्षीय महाथिर मलेसियाको २ पटक प्रधानमन्त्री बने । र, पहिलो २२ बर्से कार्यकाल (सन् १९८१–२००३) मा मलेसियाले द्रुत गतिमा आर्थिक तथा आधुनिक विकास गर्न सक्यो । उनको दोस्रो कार्यकाल २०१८ देखि २०२० सम्म रह्यो, त्यसपछि राजीनामा दिए । रहरभन्दा पनि बढी मुलुकको आवश्यकता र जनताको मागबाट उनी त्यस्तो वयोवृद्ध अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बन्न पुगे भन्ने बिर्सनुहुँदैन । तर यस्ता केही अपवादबाहेक विश्वका अधिकांश मुलुकमा युवा नेतृत्वकै कारण विकास र समृद्धि आएको वास्तविकतालाई भुल्नुहुन्न ।
कांग्रेस र एमालेमा मात्र होइन, मुलुकका अन्य प्रभावशाली दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरुमा पनि युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा बहस प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्ने बेला आएको छ । माथि उल्लिखित सम्पूर्ण दलका वरिष्ठ नेताहरुले त अबका नयाँ पिँढीलाई राजनीति गर्दाको अनुभव, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम, दललाई वास्तवमै राष्ट्र र जनताका लागि राजनीतिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, आवश्यक सुझाव, सल्लाह, परामर्श तथा मार्गदर्शनजस्ता कार्य गरी जिम्मेवारी दिनु सबैभन्दा राम्रो कदम ठहरिनेछ, अनि पो कहिल्यै जनताबाट तिरस्कृत हुनुपर्दैन, सधैँ सम्मानित भएर बस्न पाइन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने होइन र ! त्यति मात्र होइन, वरिष्ठ नेताहरुको दायित्व त युवा नेतृत्वलाई सक्षम बनाएर राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित पार्नका लागि अहिल्यै लाग्नुपर्ने होइन र ?
चीन, अमेरिकालगायत राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भएका मुलुक होऊन् वा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएका विश्वका अन्य मुलुकमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा हरेक क्षेत्र/विषयगत विज्ञताको आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । सांसदहरु भनेका त विधायक हुन्, जसले संविधान निर्माण, आवश्यकतानुसार संशोधन तथा मुलुकका वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने तथा सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेमा दबाब सिर्जना गर्नेजस्ता कार्यहरुको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । तर नेपालमा केही अपवादबाहेक सांसद बन्ने भनेकै मन्त्री बन्नका लागि नै हो, मौका यही हो पद, प्रतिष्ठा र पैसा कमाउनका लागि भनेर जसरी पनि मन्त्री बन्ने, निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउन नाजायज तरिका अपनाएर धन कमाउन पछि नपर्ने, आसेपासे, हुक्के, लाउकेलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न सक्ने पदका लागि नियुक्ति दिलाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई भाग पुगेपछि त्यस्ता पदहरु बिक्रीमा राखेजसरी जसले मागअनुसारको रकम दिन सक्छ त्यसैलाई नियुक्ति ‘वितरण’ गर्ने, राजदूतजस्तो गरिमामय एवम् राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा पनि स्वेच्छाले नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुले यहाँ स्वच्छ र निष्पक्षताको त कुनै अपेक्षा नै नगरे हुन्छ ।
त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलमा लागेर प्रतिबद्ध युवा कार्यकर्ताले यस्ता सबै खाले विकृति तथा विसंगतिको अन्त्यका लागि दलभित्रै संघर्ष गर्न सक्नुपर्दछ । युवाहरुले आँट नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । पार्टीभित्र विद्रोह गर्यो भने भोलि निर्वाचनमा टिकट नपाइएला कि, आफ्ना मान्छेलाई भनेको ठाउँमा नियुक्ति दिलाउन नसकिएला कि, वा वरिष्ठ नेताहरुको बागी बनिएला कि वा यस्तै अन्य कुनै पनि किसिमका स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिएर वास्तवमा मेरो राजनीति राष्ट्रको सुरक्षा र विकासको लागि, जनताको हितका लागि र नेपाललाई विश्वसामु एक सार्वभौम, अखण्ड, स्वाधीन र स्वाभिमानी बनाउनका लागि हो भन्ने दृढसंकल्पका साथ राजनीतिमा युवा प्रतिनिधित्व गराउनकै लागि सामूहिक प्रयासको थालनी आवश्यक छ । त्यसका अतिरिक्त अहिलेका सबै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि तिनै युवाहरुले उठाउनुपर्ने खाँचो छ । अन्यथा अक्षम, पैसाले नेतृत्व हत्याउने सोच बोकेकाहरु, डन र विदेशीद्वारा पालित–पोषित, उनीहरुकै इशारामा चल्नेहरुकै बोलवाला रहिरहनेछ । फलस्वरुप राष्ट्रको अस्तित्व खतरामा पर्ने मात्र होइन, जनताले अकल्पनीय दुःख पाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।