प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएअनुरूप निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । दल दर्ताका लागि असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्मको समय दिइएको छ ।

आयोगको यो कार्यको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिसकेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचन कार्यतालिकाको विरोध गरिसकेका छन् । आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले आन्तरिक तयारी ल्याएको जिकिर गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने आयोगले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ गते पहिलो चरण र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्यतालिकाअनुसार असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन अवधि प्रारम्भ हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले सोही दिन दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने र भदौ २३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति असोज २० गते देखि २१ गतेसम्म तय गरिएको छ । असोज २५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको कात्तिक २६ गते मतदान हुने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । कात्तिक १ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशित गरिनेछ भने ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ भने मंसिर ३ गते मतदान हुने आयोगले प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला नगर्दै किन निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको घोषणा भएपछि निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने र स्वीकृति गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएअनुरूप सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर यसलाई हेर्न नमिल्ने बताउँदै थपलियाले भन्नुभयो– ‘यो निर्वाचन आयोगको ऐन कानुनबमोजिम एउटा नियमित कार्य हो, यसको अन्य निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णयसँग सम्बन्ध छैन । कानुनमा भएबमोजिम यसलाई अगाडि बढाइएको हो । यो आयोगको कामको बाँडफाँड हो ।’ उहाँले निर्वाचन घोषणा हुनेबित्तिकै कुन–कुन शाखाले के–के काम गर्ने भन्ने यो विस्तृत विवरण रहेको बताउनुभयो ।