एमिकस क्युरीको बहस सकियो, अर्को पेशी असार २८ मा

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि भएको बहस सोमबार सकिएको छ । पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीलाई छुट्याइएको ३२ घण्टाको समयमा नै बहस सकिएको छ । अर्को पेशी यही असार २८ गतेलाई राखिएको छ ।

सोमबार एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनबाट पठाइएका एमिकस क्युरीहरू वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पठाइएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले राय दिनुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि देउवाको दाबी पुग्ने तर्क राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हुँदा धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेकाले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको दाबी थियो ।

अर्का एमिकस क्युरी वैद्यले ओलीलाई धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य नै असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएपछि नेकपा (एमाले) ले संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने दायित्व भए पनि त्यसो नगरेको उल्लेख गर्दै ओलीलाई धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो ।

एमिकस क्युरी केसीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिबाट भएको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिनु उचित भएको दाबी गर्नुभयो ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्नेमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पाठक र केसीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नहुने तथा एमिकस क्युरीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र वैद्यले पुनःस्थापना हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

रिट निवेदनमाथि पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यही असार २८ गते हेर्दाहेर्दैको रूपमा पेशीमा राखिने बताउनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विवादित विषयमा सोही दिन निर्णय दिन्छ वा पुनः तारेख दिन्छ भन्ने प्रस्ट छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एक सय ४६ जना सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा आफूलाई समर्थन गर्ने बहुमत सांसद हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख गर्दै सो पदमा आफूलाई बहाली गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।